/गण्डकी प्रदेश २०७७ /०७८ को नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठ

गण्डकी प्रदेश २०७७ /०७८ को नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठ

आइतबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७ ०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।

बजेटको पूर्ण पाठः

माननीय सभामुख महोदय,
माननीय सदस्यहरू,
१. विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस रोग (कोभिड(१९) को संक्रमणबाट मानव सभ्यता र मानव जातिमाथि नै अकल्पनीय संकट आइपरेको छ । महामारी विरुद्ध प्रदेश सरकार आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता, स्रोत र साधनकासाथ जुटिरहेको यस कठिन घडीमा गण्डकी प्रदेश सभाको छैटौं अधिवेशनमा प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछु । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले कोभिड—१९ बाट प्रदेशवासीको जीवन रक्षा गर्ने र महामारीबाट शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मूल लक्ष्य लिएको छ ।

२.नेपालको युगान्तकारी अग्रगामी परिवर्तनका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना गर्न ऐतिहासिक जनआन्दोलन, जनयुद्ध र सबै खालका आन्दोलन तथा संघर्षका क्रममा शहादत प्राप्त गर्नु हुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात अमर शहीदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । शहीद, बेपत्ता तथा घाइते परिवारप्रति सम्मान सहित घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। यसैगरी राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र जनजीविकाको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु हुने सम्पूर्ण अग्रजहरू प्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु। उहाँहरूले प’¥याउन’ भएको अमूल्य योगदानको स्मरण गर्न चाहन्छु ।

३.विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड—१९ को महामारीबाट स्वदेश तथा विदेशमा जीवन गुमाउनु भएका सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु। कोभिड—१९ बाट स्वदेश तथा विदेशमा संक्रमित हुनु भएका सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु ।

४.कोभिड—१९ को महामारीबाट सबै नागरिकलाई सुरक्षित राख्न लागू गरिएको लकडाउनको पूर्ण परिपालना गर्नु भएकोमा प्रदेशवासी सबैमा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। आगामी दिनमा पनि यस महामारीबाट बच्न सरकारले चाल्ने हरेक कदममा निरन्तर साथ र समर्थन पाइरहने विश्वास लिएको छु ।

५.संकटको यस घडीमा एकजुट भई महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको कार्यमा अग्रपङ्तिमा अहोरात्र खटिनु हुने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सरसफाइकर्मी, एम्बुलेन्स चालक लगायत राष्ट्रसेवकको योगदानको उच्च प्रशंसा गर्दछु। जोखिमपूर्ण यस परिस्थितिमा आ(आफ्नो तहबाट खटिनु हुने जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी, उद्योगी, व्यवसायी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज लगायत सबै व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोभिड—१९ उपचार कोषमा स्वैच्छिक रुपमा योगदान गर्नु हुने बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, व्यक्ति तथा अन्य संघसंस्था एवं स्वास्थ्य सामग्री तथा जिन्सी सामान सहयोग गर्नु हुने सबै महानुभावप्रति आभार प्रकट गर्दछु।

सभामुख महोदय, 
६.नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा समावेश गर्ने र नेपालको निशान छापलाई सो अनुरुप परिमार्जन गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाउने नेपाल सरकारको ऐतिहासिक र राष्ट्रवादी कदमको स्वागत गर्दछु। राष्ट्रियताको पक्षमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले लिनुभएको दह्रो अडान र चाल्नुभएको यस साहसिक कदमको सिङ्गो गण्डकी प्रदेश पूर्ण समर्थन गर्दछ। ऐतिहासिक प्रमाण, लिखत, दस्तावेज र नक्सा समेतका आधारमा मित्रराष्ट्र भारत सरकारसँग कूटनीतिक माध्यमबाट नेपालको भूमि फिर्ता लिने कार्यमा नेपाल सरकारलाई सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु।

७.नागरिकको हक अधिकारको रक्षा गरी आर्थिक विकासको माध्यमबाट सबल र समृद्ध प्रदेश बनाउने अल्पकालीन, मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन सोच र लक्ष्यका साथ प्रदेश सरकार निरन्तर क्रियाशील रहेको छ। नेपाललाई विक्रम संवत् द्दण्ठढ सम्म अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील, द्दण्डठ सम्म मध्यम आय भएको र द्दण्ढढ सम्म उच्च आय भएको समुन्नत राष्ट्र बनाउने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेश सरकार दृढ संकल्पित छ।

८. जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहदैँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा एवं सुदृढीकरण गर्न प्रदेश सरकार दृढ संकल्पित छ।

९.प्रदेशको नामाकरण र राजधानी निर्धारण गर्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा यस सम्मानित सभाले राजनीतिक सहमतिको उदाहरणीय सन्देश दिएको विषय पुनः स्मरण गर्न चाहन्छु ।

१०. प्राकृतिक सुन्दरता र सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण यस प्रदेशमा सामाजिक सद्भाव र सहअस्तित्वमा आधारित एकताबद्ध, सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ। समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका विभेद, वञ्चितीकरण र असहिष्णुताको अन्त्य गरी समन्यायिक, समतामूलक र समृद्ध समाजको निर्माण गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ।

सभामुख महोदय,
११.सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी प्रदेशको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण, गन्तव्य र लक्ष्य सहित प्रदेश सरकार तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा कोभिड—१९ को संक्रमणको सामना गर्नु पर्दा प्रदेशको सेवा प्रवाह, विकास निर्माण लगायतका समग्र गतिविधि प्रभावित भएका छन्।यस विषम परिस्थितिमा प्रदेश सरकारले हासिल गरेका केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

१२.विधिको शासनमा आधारित पारदर्शी, जवाफदेही, परिणाममुखी र नागरिकमैत्री शासन व्यवस्था कायम गर्न महत्वपूर्ण कानून निर्माण गरिएको छ। हालसम्म ४० वटा विधेयक यस सम्मानित सभामा पेश भएकोमा ३३ वटा विधेयक पारित भइसकेका छन्।प्रदेश सरकारका कामकारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक नियमावली, गठन आदेश, कार्य्विधि र निर्दे्शिका बनाई लागू गरिएको छ।

१३. प्रदेश सरकारका विकास नीति तथा आवधिक योजनामा मार्ग निर्देशन दिन प्रदेश विकास परिषद्को गठन गरिएको छ। परिषद्को प्रथम बैठकको सिफारिस समेतका आधारमा विकास र समृद्धिका अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य समेटी गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गर्दै प्रदेश सरकारको दिगो विकास लक्ष्य तय गरिएको छ।

१४. गण्डकी प्रदेश र मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनको हाइनान प्रान्तबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना भई द्विपक्षीय हित प्रवर्द्धनका लागि उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान भइरहेको छ। मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनको युनान प्रान्तका गभर्नर र स्वशासित क्षेत्र तिब्बत सरकारका अध्यक्षले नेतृत्व गरेका छुट्टाछुट्टै प्रतिनिधिमण्डलहरू तथा यस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलबीच भेटघाट भई पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा लगानी आकर्षण गर्ने तथा द्विपक्षीय हित प्रवर्द्धन गर्ने कार्य थालनी गरिएको छ।

१५.मित्रराष्ट्र बङ्गलादेशका महामहिम राष्ट्रपति लगायतका उच्च पदस्थ अधिकारीबाट नेपालको सुन्दर पर्यटकीय नगरी पोखराको भ्रमण सम्पन्न भई यस प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुगेको छ। साथै मित्रराष्ट्र भारत, चीन, कोरिया, जापान, इजरायल, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, युरोपियन युनियन, स्वीजरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया लगायतका राष्ट्रका राजदूत तथा कुटनीतिज्ञ र विभिन्न बहुपक्षीय विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिसँग भेटघाट गरी सहायता तथा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने कार्य थालनी गरिएको छ।

१६.मित्रराष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्याय मन्त्रालयको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय टोलीबाट भएको भ्रमणको क्रममा अमेरिकाको संघ, राज्य, काउन्टी र नगर तहको सरकार, प्रहरी तथा महान्यायाधिवक्ता बीचको समतलीय र उर्ध्वगामी सहकार्य र समन्वयका सम्बन्धमा अध्ययन गरिएको छ। भ्रमणको अवसरमा मुख्यमन्त्री र वाशिङ्टन राज्यका गभर्नरबीच भेटघाट भई पर्यटन, ऊर्जा, कृषि र मत्स्य पालनका क्षेत्रमा लगानी तथा व्यापार प्रवर्द्धन र आपसी सम्बन्ध विस्तार गर्न पहल भएको छ। मित्रराष्ट्र संयुक्त अधिराज्यको भ्रमणको क्रममा मुख्यमन्त्रीबाट त्यहाँ विभिन्न पेशा, व्यवसाय गरी बसेका नेपाली र विभिन्न सामाजिक संघसंस्थालाई प्रदेशमा लगानी गर्न आह्वान गरिएको छ।

१७. प्रदेश सरकारले गैर—आवासीय नेपाली संघलाई गण्डकी प्रदेशमा पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, उद्योग, सेवा लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न आह्वान गरेको छ। गैर-आवासीय नेपाली संघको कार्यकारी समितिको बैठक पोखरामा सम्पन्न भई प्रदेशमा लगानीका अवसर बारे बृहत् छलफल भएको छ।

१८.नेपाल सरकारले आयोजना गरेको तेह्रौं दक्षिण एशियाली खेलकुदका आठ वटा इभेन्ट प्रदेशको राजधानी पोखरामा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको छ। सो प्रतियोगितामा यस प्रदेशका पदक विजेता खेलाडी र प्रशिक्षकलाई प्रोत्साहन स्वरुप नगद पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा २२ गाउँपालिका र ५ नगरपालिकामा खेल मैदान र रंगशाला निर्माणको कार्य अगाडि बढाइएको छ।

१९. चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको विशेष पहलमा एक घर—एक धारा कार्यक्रममा रु. ३० करोड, आधारभूत खानेपानी पहुँच कार्यक्रममा रु. २० करोड, प्रदेश साक्षरता अभियानमा रु. ३ करोड, स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरण कार्यक्रममा रु. ३३ करोड विशेष अनुदान, प्रदेशका विभिन्न सडक आयोजनाका लागि रु. १ अर्ब ११ करोड समपूरक अनुदान र भौतिक पूर्वाधार कार्यक्रममा रु. ६ अर्ब ९७ करोड सशर्त अनुदान गरी रु. ड अर्ब ढद्ध करोड नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त भएको छ।

२०. प्रदेश र स्थानीय तहबीच सेतुको रुपमा काम गर्न गठित प्रदेश समन्वय परिषदको तेस्रो बैठकले संविधानको मर्म र भावना अनुरुप सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भई योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, पन्ध्रौं राष्ट्रिय योजना र प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनासँग तादात्म्य हुने गरी सबै स्थानीय तहले आ—आफ्नो पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा गर्ने र प्राथमिकताका आधारमा स्रोत र साधनको परिचालन गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

२१.प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक तत्काल बस्न नसकेको अवस्थामा प्रदेश समन्वय परिषद्को तर्फबाट काम गर्न मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद सहजीकरण समितिले प्रदेश र स्थानीय तहबीच योजना तर्जुमा, बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समन्वय र सहजीकरण गरी रहेको छ।स्थानीय तहमा योजना तर्जुमामा एकरुपता कायम गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा सहजीकरण समितिले स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा गर्न सहयोग प’¥याउँदै आएको छ।

२२. मुख्य न्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा गठित स्थानीय तहमा कानून तर्जुमा सहजीकरण समितिको आयोजनामा प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तहका कानून तर्जुमामा संलग्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई कानून तर्जुमा सम्बन्धी व्यवहारिक अभ्यास सहितका प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ।

२३.प्रदेशभित्रका सडक स्तरोन्नति तथा विस्तार गर्ने कार्य अन्तर्गत १०८ किलोमिटर सडक कालोपत्रेरढलान गरिएको र २०७ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ। आगामी २ वर्ष्भित्र सम्पन्न गर्ने गरी ५५२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण कार्य भइरहेको छ। २० सडक पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको छ। आगामी २ वर्ष्भित्र १४४ सडक पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कार्य भइरहेको छ। एक निर्वाचन क्षेत्र(एक सडक अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता भई ३३ सडकको निर्माण कार्य भइरहेको छ।

२४.सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक पु¥याउने प्रदेश सरकारको नीति अनुरुप सडक सञ्जालले नछोएका गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाका केन्द्रसम्म सडक पु¥याउन विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम भइरहेको छ।

२५.मुस्ताङ, पर्वत, कास्की र नवलपुर (नवलपरासी, बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लामा क्रमशस् १३०, ३५९, २०८ र २५५ मिटर लम्बाइका झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । आगामी वर्ष्भित्र विभिन्न जिल्लामा ज्ञद्दज्ञ झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ।
२६. भूमिगत, सतह र नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ आयोजनाको कार्यान्वयनबाट १,२१७ हेक्टर नयाँ सिँचित क्षेत्र विस्तार भएको छ। पुराना तथा जीर्ण सिँचाइ आयोजनाको स्तरोन्नतिबाट ४,२७९ हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । १७५ सिँचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य भइरहेको छ।

२७. नदी नियन्त्रणरतटबन्ध कार्यक्रम अन्तर्गत ज्ञछठ आयोजना कार्यान्वयन गरी २९.४ किलोमिटर लामो तटबन्ध निर्माणबाट बस्ती, बजार, जग्गा र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गरिएको छ । सो कार्यबाट १९७ हेक्टर जमिन उकास भएको छ।

२८.प्रदेशका सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी सेवा प’¥याउन विशेष कार्यक्रम लागू गरिएको छ। आधारभूत खानेपानी सेवा नपुगेका तथा निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाको कार्यक्षेत्रमा समेत नपरेका बस्तीमा १३० खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य शुरु गरिएको छ। प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको एक घर — एक धारा कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म ९५ आयोजनाबाट २९ हजार ७ सय धारा निर्माण भई २ लाख ७५ हजार जनसंख्या लाभान्वित भएका छन्।

२९.गण्डकी प्रदेश—उज्यालो प्रदेशको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यले विद्युत्को राष्ट्रिय प्रसारणको पहुँच नपुगेका ८ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा विद्युत् सेवा प’¥याउने कार्य भइरहेको छ। दुई वर्ष्भित्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्ने सम्भावना नदेखिएका गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दी जिल्लाका ७ स्थानीय तहका ११६० घरधुरीमा यसै आर्थिक वर्ष्भित्र ७५ प्रतिशत सहुलियतमा सोलार प्यानल जडान गर्ने कार्य सञ्चालन भइरहेको छ। प्रदेश सरकारको िवद्युत् काठेपोल प्रतिस्थापन गर्ने नीति अनुरुप प्रदेशभित्रका छज्ञ स्थानीय तहलाई १द्ध,ठ७० स्टिलपोल उपलब्ध गराइएको र थप ९,९७६ स्टिलपोल उपलब्ध गराउने कार्य भइरहेको छ।

३०.जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म १३२० घर निर्माण सम्पन्न भई लक्षित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको र थप ८१५ घर निर्माणाधीन रहेका छन्।

३१.निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ७९६ योजना कार्यान्वयन भइरहेका छन्।

३२.प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालमा भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति विकास र आधुनिक स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। प्रदेशको राजधानी पोखरामा प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ। नवलपुरको रजहरस्थित प्राकृतिक चिकित्सालयको भवन निर्माण तथा स्वास्थ्य उपकरणको लागि सहयोग गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशका दुर्गम स्थानका जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका १४ गर्भवतीरसुत्केरी महिलालाई एयर लिफ्टिङ गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा पु¥याइएको छ।

३३.मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा श्रव्य—दृश्य माध्यमबाट संवादको लागि विशेष कक्ष (एक्सन रुम) सञ्चालनमा रहेको छ। यस कक्षबाट प्रदेशका विकास आयोजना र शान्ति सुरक्षाको अनुगमन तथा नेपाल सरकार, स्थानीय तह तथा सरोकारवालासँगको सम्पर्क र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइएको छ। प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्य योजनाको प्रगति अनुगमन गर्न अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्य्विधि जारी गरिएको छ। प्रदेश सरकार र जनताबीच सम्बन्ध जीवन्त राख्न जनतासँग मुख्यमन्त्री टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। हेलो मुख्यमन्त्री कक्षमा प्राप्त जनताका गुनासा नियमित रुपमा सम्बोधन गर्ने गरिएको छ।

३४. प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी सम्मानित अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न प्रदेशस्तरीय फैसला कार्यान्वयन इकाई गठन गरिएको छ।

३५.राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरिएको छ।

३६.जलवायु अनुकूलित प्रविधिको प्रयोग, विकास तथा विस्तार गर्न मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रम ठद्द स्थानमा सञ्चालन गरिएको छ। यसबाट कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना र गरीबी निवारण गर्न टेवा पुगेको छ। प्रदेशलाई मुख्य(मुख्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन धान, मकै, आलु, तरकारी, अदुवा, अलैंची, सुन्तला, माछा जस्ता कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनका लागि ज्ञटघ पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा २७ ब्लक स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। तरकारी, च्याउ, मौरीपालन, मसला, चिया, कफी, फलफूल खेती, पशुपक्षी तथा मत्स्यपालन क्षेत्रमा ७८६ मोडेल फार्मलाई सहयोग गरिएको छ।

३७. १४७ मेट्रिक टन माछा तथा मासु र ९४८ मेट्रिक टन फलफूल तथा तरकारी भण्डारण क्षमताका २ कोल्ड स्टोर र २४ कोल्ड रुम स्थापना गर्न सहयोग गरिएको छ। दुग्ध पदार्थ भण्डारण तथा बिक्री वितरणमा सहजताका लागि १७ दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग गरिएको छ। कृषि उपज भण्डारणका लागि थप २० शीत भण्डार तथा १० दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने कार्य भइरहेको छ।

३८. प्रदेशका विभिन्न स्थानमा ५७ पर्यटकीय पदमार्ग र ७३ धार्मिक पर्यटकीय स्थलको निर्माण, मर्मत सम्भार र सौन्दर्यीकरण गरिएको छ। जलाधार संरक्षण गर्न ७० वटा पोखरी निर्माण गरिएको छ। होमस्टे सेवालाई प्रवर्द्धन गर्न २७४ होमस्टेलाई पुँजीगत अनुदान दिइएकोमा सोबाट १३९ सामुदायिक भवन, १५ स्वागतद्वार, ५ सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय र ८५ पदमार्ग निर्माण गरिएको छ। १०७ होमस्टेमा दृश्यावलोकन टावर, सार्वजनिक शौचालय, इन्टरनेट, सोलार, इन्सिनरेटर लगायतका पूर्वाधारको निर्माण गरिएको छ। यस आर्थिक वर्षमा १३३ होमस्टेका पूर्वाधार सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चालनका कार्य अगाडि बढाइएको छ। मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि नवलपुरमा ४ हजार मिटर तारबार सम्पन्न गरिएको छ।

३९.एक स्थानीय तह—एक उद्योग ग्राम कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त १५ स्थानमा उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ।

४०.गण्डकी विश्वविद्यालयको कुलपतिको नियुक्ति गरी न्यासिक परिषदको गठन गरिएको छ। प्रथम चरणमा चिकित्सा विज्ञान र सूचना प्रविधि विषयमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाठ्यक्रम तर्जुमाको कार्य प्रारम्भ गरिएको छ।

४१. प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गरिएको छ। प्रदेशभित्रका महत्वपूर्ण ताल, पोखरी र कुण्डहरूको संरक्षण, विकास र सौन्दर्यीकरण गर्न ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण स्थापना गरिएको छ।

सभामुख महोदय,
४२.विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड—१९ को महामारीबाट प्रदेशवासीको जीवन रक्षा गर्न प्रदेश सरकारले गरेका मुख्य(मुख्य कार्यहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छुः

(क) मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय निर्देशक समिति र COVID-19 Crisis Management Center ले नीतिगत निर्णय, स्थलगत निरीक्षण र अनुगमन तथा नेपाल सरकार, स्थानीय तह र जिल्लास्तरीय CCMC सँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरी कोभिड—१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गरेको छ।

(ख) आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको संयोजकत्वमा कोभिड—१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी समन्वय समिति गठन गरी कार्य भइरहेको छ।

(ग) कोभिड—१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोष खडा गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा कोष सञ्चालक समिति गठन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले रु. १५ करोड जम्मा गरी स्थापना गरेको उक्त कोषमा पुनः रु. १५ करोड थप गरी रु. ३० करोड प’¥याइएको छ। उक्त कोषमा प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा पदाधिकारी, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रसेवक, अन्य व्यक्ति र संघसंस्थाबाट हालसम्म स्वैच्छिक रुपमा रु. ३ करोड ३ लाख सहयोग प्राप्त भएको छ।

(घ) कोरोना उपचार कोषबाट क्वारेन्टिन, आइसोलेसन र डेडिकेटेड अस्पताल स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने र कोभिड—१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न जनशक्तिलाई १००, ७५ र ५० प्रतिशत जोखिम बहन भत्ता र जीवन बिमा बापत प्रतिव्यक्ति ३० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तथा स्वास्थ्य उपकरण र परीक्षण सामग्री खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

(ङ) मुलुकभर लागू गरिएको लकडाउनबाट सृजित असहज परिस्थितिमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति, बजार मूल्य र गुणस्तरको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेशस्तरीय आपूर्ति अनुगमन समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय आपूर्ति अनुगमन समिति र पालिका प्रमुखरअध्यक्षको संयोजकत्वमा पालिकास्तरीय आपूर्ति अनुगमन समिति गठन गरी बजारको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने तथा आपूर्तिको व्यवस्था सहज बनाउने कार्य भइरहेको छ।

(च) कोभिड—१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा प्रदेशस्तरीय समन्वय समिति र स्वास्थ्य लगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रका प्राविधिक तथा विज्ञ सम्मिलित १० विषयगत समिति गठन गरी क्रियाशील रहेका छन्।

(छ) प्रदेशको प्रवेश बिन्दु स्याङ्जाको राम्दी, तनहुँको आबुखैरेनी र नवलपुरको गैंडाकोट र दाउन्नेमा सुरक्षा इकाई स्थापना गरी स्वास्थ्य र सुरक्षा चेक जाँचको व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रदेश प्रवेश गर्ने नाकामा सवारी साधनलाई डिस्इन्फेक्सन गराएर मात्र प्रवेश गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

(ज) कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषबाट गरिएको खर्चका अतिरिक्त कोभिड(१९ को प्रभावकारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको व्यवस्था गर्न प्रदेश अन्तर्गतका अस्पताल तथा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थालाई रु. १३ करोड ४९ लाख उपलब्ध गराइएको छ। प्रदेशका सबै अस्पतालमा आवश्यक सवारी साधन खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रदेशभित्रका सबै जिल्लाका ११ सरकारी अस्पतालमा द्द देखि छ शय्या क्षमताका आइसियु कक्ष निर्माण गर्न रु. १४ करोड निकासा गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ।

(झ) प्रदेश अन्तर्गतका कृषि तालिम केन्द्र, मालेपाटनमा क्वारेन्टिन सञ्चालन गरिएको र स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र शिक्षा तालिम केन्द्रलाई क्वारेन्टिनका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ। क्वारेन्टिनको उचित व्यवस्थापन गर्न प्रदेशभित्रका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहसँग समन्वय गरिएको छ।

(ञ) प्रदेश सरकारले कोभिड—१९ बाट संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरा र धौलागिरी अस्पताल बागलुङलाई आइसोलेशन तथा डेडिकेटेड अस्पतालको रुपमा तोकिएको छ। प्रदेश अन्तर्गतका सबै अस्पतालमा फिभर क्लिनिक र कोभिड(१९ को उपचारका लागि आइसोलेसन कक्षको व्यवस्था गरिएको छ। लेखनाथ सामुदायिक लायन्स अस्पताल, शिशुवालाई आइसोलेसन तथा डेडिकेटेड अस्पतालको रुपमा विकास गर्न पूर्वाधार निर्माणको कार्य थालनी गरिएको छ।

(ट) पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरामा कोभिड-१९ संक्रमणको परीक्षण गर्ने तीन वटा पिसिआर मेसिन जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। पिसिआर र आरडिटि परीक्षण भइरहेको छ। संक्रमणको शंका लागेका र विदेशबाट आएका व्यक्तिको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

(ठ) कोभिड—१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा टोल फ्री नम्बर १०९२ मार्फत् हेलो डाक्टर सेवा सञ्चालन गरिएको र प्रदेशभरीको सूचना सङ्कलन तथा दैनिक सूचना प्रवाह गर्नका लागि सूचना कक्ष सञ्चालन गरिएको छ।

(ड) कोभिड—१९ को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीबीच श्रव्य(दृश्य माध्यमबाट संवाद भई प्रभावकारी समन्वय गरिएको छ। मुख्यमन्त्रीबाट विपक्षी दलका नेता, प्रदेश सभाका सबै विषयगत समितिका सभापति, माननीय सदस्यहरू, प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल, स्थानीय तहका पदाधिकारी, प्रदेशका सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकाय तथा उद्योगी, व्यवसायी लगायतका सरोकारवालासँग नियमित संवाद गरी समस्या समाधान गर्ने गरिएको छ।

(ढ) हेलो मुख्यमन्त्री कक्ष र एक्सन रुमबाट कोभिड—१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न सर्वसाधारण नागरिकबाट प्राप्त गुनासा तथा सुझाव सम्बोधन गर्ने गरिएको छ। रेडियो, टेलिभिजन लगायतका विद्युतीय तथा छापा सञ्चार माध्यमबाट कोभिड—१९ विरुद्धका सचेतनामूलक सार्वजनिक सन्देशहरू निरन्तर प्रवाह गरिएको छ।

(ण) कोभिड—१९ बाट प्रभावित दैनिक ज्यालादारी गरी जीवन गुजारा गर्ने, निमेक मजदुरी गर्ने, गरीब र निमुखा व्यक्तिलाई लकडाउनको अवधिमा जीवन निर्वाहका लागि प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई रु. ६ करोड ५० लाख उपलब्ध गराई राहत वितरणको व्यवस्था मिलाइएको छ।

(त) कोभिड—१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको कार्यमा सुरक्षा संयन्त्रको प्रभावकारी परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई रु. १ करोड ४५ लाख र सुरक्षा निकायलाई रु. ४५ लाख उपलब्ध गराइएको छ।

(थ) कोभिड—१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्रीबाट नियमित रुपमा विभिन्न अस्पताल, क्वारेन्टिन, आइसोलेसनको स्थलगत अनुगमन गर्ने कार्य भइरहेको छ।

(द) लकडाउनको अवधिमा अत्यावश्यक सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गरी प्रदेशभित्रको विकास निर्माणका कार्य क्रमशः सुचारु गरिएको छ। आधारभूत खाद्य पदार्थ र खाद्य पदार्थ प्याकेजिङ सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग तथा कलकारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कृषि उत्पादनका कार्यलाई सुचारू गर्न आवश्यक मल, बीउबिजन, कृषि औजारको सहज आपूर्ति गर्न सहजीकरण गरिएको छ।

४३. कोभिड—१९ महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार गर्ने, प्रदेशभित्र शान्ति र व्यवस्था कायम राख्ने, कृषि उत्पादन, उद्योग कलकारखाना र विकास निर्माणका काम सुचारू गर्ने एवं संघ र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गर्ने कार्यमा प्रदेश सरकारले खेलेको उल्लेखनीय भूमिकाबाट प्रदेश सरकारको औचित्य पुनः पुष्टि भएको छ। यसबाट संघीय शासन प्रणालीलाई सुदृढीकरण गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न, सबल र सक्षम बनाउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण सन्देश प्राप्त भएको छ।

सभामुख महोदय,
४४. नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति, नेपाल सरकारले अंगिकार गरेको समष्टिगत आर्थिक नीति, पन्ध्रौं राष्ट्रिय योजना, प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, दिगो विकासका लक्ष्य, प्रदेश सभाका विषयगत समिति, राजनीतिक दल, उद्योगी, व्यवसायी लगायतका निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको सुझाव तथा प्रदेशका नागरिकको विकासका चाहना तथा प्रदेश सरकारले यस अघिका वर्षमा अवलम्बन गरेका नीति एवं कोभिड(१९ ले प्रदेशको जनजीवन र अर्थतन्त्रमा पारेको असरको अध्ययन गर्न प्रदेश सरकारद्वारा गठित कार्यदलको सुझाव समेतको आधारमा यो नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ।

४५.कोभिड—१९ को महामारीबाट मानव जातिले अपूरणीय क्षति व्यहोरी रहेको छ। यो महामारीको अन्त्य कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने अझै अनिश्चित छ। सरकारले लागू गरेको लकडाउनको कारण सबै सरकारी सेवा प्रभावित भएका छन्। पर्यटन व्यवसाय, यातायात सेवा, शैक्षिक संस्था बन्द छन्। उद्योग कलकारखाना, विकास र पूर्वाधार निर्माणका कार्य, कृषि क्षेत्र तथा बजार प्रभावित भएका छन्। रोजगारीका अवसर खुम्चिदै गएका छन्। वैदेशिक रोजगारमा रहेका र स्वदेशमै ज्याला मजदुरी गर्ने श्रमिकहरू समस्यामा परेका छन्। विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का लागेको यस अवस्थामा राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भएको छ।

४६. कोभिड—१९ को कारणबाट प्रदेशको वार्षिक कार्यक्रम, प्रथम पञ्चवर्षीय योजना र दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा व्यवधान खडा भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ढ.घ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखिएकोमा प्रदेशको विप्रेषण, पर्यटन, कृषि, उद्योग लगायतका क्षेत्रमा प्रभाव परी २.६८ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। कोभिड—१९ को महामारीबाट मानव जीवनको रक्षा गर्नु हाम्रो प्रमुख कर्तव्य हुन आएको अवस्थामा सरकारका विकासका लक्ष्यहरू पुनःप्राथमिकीकरण गर्नु पर्ने भएको छ।

४७. नेपाल सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा अनुरुप प्रदेशको सन्तुलित, समन्यायिक र समावेशी विकास गरी उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र गरीबी निवारण गर्ने लक्ष्यका साथ प्रदेश सरकारले लिएको ‘समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक’को संकल्पलाई साकार पार्न, कोभिड—१९ को महामारीबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न, संक्रमितलाई प्रभावकारी उपचार सेवा प्रदान गर्न र शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले देहायका विषयलाई प्राथमिकता दिएको छः

(क) कोभिड—१९ को परीक्षणको कार्यलाई व्यापक रुपमा विस्तार गर्ने र निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ,

(ख) महामारीबाट नागरिकको रक्षा गर्न सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा स’निश्चित गर्ने र यस्ता महामारी विरुद्ध लड्न स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ गरिनेछ,

(ग) ज्याला मजदुरी गरी जीवन गुजारा गर्ने र विपन्न व्यक्तिहरूलाई लकडाउनको अवधिमा जीवन निर्वाहका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा राहत तथा रोजगारी उपलब्ध गराइनेछ,

(घ) महामारीबाट प्रभावित दैनिक रुपमा ज्यालादारी गर्ने मजदुर, महिला, दलित, गरीब तथा सीमान्तकृत, असहाय तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकको हित संरक्षण गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ,

(ङ) पर्यटन, कृषि, उद्योग, यातायात, निर्माण लगायतका व्यवसायलाई महामारीले पारेको असरका आधारमा क्षेत्रगत पुनरूत्थानका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,

(च) रोजगारी गुमाएका, विदेश जान रोकिएका र विदेशबाट फर्केका व्यक्तिको श्रम, पुँजी, सीप र रुचिका आधारमा पर्यटन, कृषि, उद्योग, यातायात, निर्माण लगायतका क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम, प्रविधि तथा बीउपुँजी प्रदान गरी उद्यमशीलता विकास तथा स्वरोजगारी र रोजगारी प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,

(छ) महामारीबाट प्रभावित उद्यमीलाई सहुलियत दरमा आवश्यक यन्त्र तथा उपकरण उपलब्ध गराउने र सहुलियत कर्जाका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय गरिनेछ,

(ज) महामारीका कारण परेको मनोवैज्ञानिक असरलाई सम्बोधन गर्न सचेतनामूलक तथा मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

सभामुख महोदय, 
४८. स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन प्रदेश स्वास्थ्य नीति, कानून र मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा मापदण्ड कार्यान्वयनको स’निश्चितता गरिनेछ। प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि अस्पतालमा विद्युतीय प्रविधिको प्रयोग गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।

४९. संक्रामक तथा सरुवा रोगको उपचारको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा प्रयोगशाला परीक्षण सहितको अत्याधुनिक प्रविधियुक्त संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गरिनेछ।

५०. जटिल अवस्थामा रहेका गर्भवतीको जीवन रक्षाका लागि प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालमा मातृ प्रतिक्षा कक्ष स्थापना गर्दै लगिनेछ। आधारभूत र आकस्मिक मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार सेवालाई सुदृढीकरण गरिनेछ। अति दुर्गम र दुर्गम क्षेत्रका जटिलतामा रहेका गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशुको जीवन रक्षाको लागि एयर लिफ्टिङ गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालसम्म प’¥याउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।

५१. गर्भवती, शिशु, बालबालिका, किशोरी र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा बहुक्षेत्रीय पोषण सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशलाई पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश कायम राख्न खोप कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

५२. मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाका अस्पतालमा २ शय्या र बाँकी सबै जिल्लाका ९ अस्पतालमा ५ शय्याको सघन उपचार कक्षको स्थापना गरिनेछ। नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शय्या र धौलागिरी अस्पताललाई २०० शय्याको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिनेछ। ५० शय्याका अस्पतालमा आँखा उपचार सेवा र ज्येष्ठ नागरिक उपचार वार्ड सञ्चालन गर्दै लगिनेछ। मृगौला पीडित बिरामीका लागि सञ्चालित डायलाइसिस सेवालाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

५३. नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा बागलुङको बुर्तिबाङ, लमजुङको सुन्दरबजार, तनहुँको बन्दिपुर, स्याङ्जाको गल्याङ् र भिरकोट तथा गोरखाको आँपपिपल अस्पताललाई सुदृढीकरण गर्न र पोखराको शिशुवामा बाल अस्पताल स्थापना गर्न आवश्यक सहयोग गरिनेछ। नवलपुर जिल्लाका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा सर्पदंश उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ।

५४. नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा सबै नागरिकलाई आगामी तीन वर्ष्भित्र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गरिनेछ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरिनेछ।

५५. क्यान्सर, मुटु, मृगौला, सिकलसेल एनिमिया, स्पाइनल इन्जुरी, पार्किन्सन, अल्जाइमर र हेड इन्जुरीको उपचारको लागि अति गरीब बिरामीलाई आर्थिक सहयोग गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। आर्थिक अभावका कारण स्वास्थ्य उपचार सेवा पाउन नसकेका अपाङ्ग, असहाय, अशक्त, गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र विपन्न वर्गको उपचारको लागि प्रदान गर्दै आएको सुविधालाई निरन्तरता दिइनेछ। 
५६. नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मृगौला र मुटुरोगको विशिष्टिकृत उपचार सेवा प्रारम्भ गरिनेछ। बायोमेडिकल उपकरण मर्मत तथा तालिम केन्द्र र प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र लगायतका भवनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। प्रदेश क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको सुदृढीकरण गरिनेछ।

५७. नवलपुरको मध्यबिन्दु अस्पताल, कास्कीको मातृशिशु मितेरी अस्पताल तथा पर्वत, मनाङ र मुस्ताङ जिल्ला अस्पतालका भवन निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।

५८. आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सा लगायतका वैकल्पिक चिकित्सा सेवालाई समय सापेक्ष र प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रदेशका आयुर्वेद औषधालयरआयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई १५ शय्याको चिकित्सालयमा स्तरोन्नति गर्दै लगिनेछ। पोखरा महानगरपालिकाको वडा नं. २६ मा आयुर्वेद चिकित्सालयको भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। सार्वजनिक(निजी साझेदारीमा जडीबुटी भण्डारण तथा प्रशोधन केन्द्रको स्थापना कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।

५९. स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा नसर्ने रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि एकीकृत जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

६०.आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताको लागि अत्यावश्यक औषधी, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामाग्री आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ। 
६१.प्रदेशस्तरीय श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरिनेछ। रोजगार सूचना केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोजगारीका क्षेत्र पहिचान गरी रोजगारीका अवसर सृजना गरिनेछ।

६२. श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध गराइनेछ। ज्यालामा हुने लैङ्गिक विभेदलाई अन्त्य र कार्यस्थलमा हुने हिंसा न्यूनीकरण गरिनेछ।

सभामुख महोदय, 
६३. गण्डकी विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यको थालनी गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा चिकित्सा विज्ञान तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी विषयको अध्ययन—अध्यापन कार्य सञ्चालन गरिनेछ। गण्डकी विश्वविद्यालयमा छण्ण् शय्याको शिक्षण अस्पताल स्थापनाको लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। विश्वविद्यालयमा सूचना प्रविधि पार्क निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।

६४.प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको स्तर निर्धारण र प्रमाणीकरण गर्न तथा बजार माग अनुरुपको सीपयुक्त मानव संशाधन विकास गर्न गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ।

६५.स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा सञ्चालित नमूना आवासीय विद्यालय व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा, आश्रम र वैकल्पिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा सहयोग गरिने र यस्ता संस्थाबाट दिइने शिक्षालाई औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा मूलप्रवाहीकरण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ।

६६.विद्यालय तहमा मातृभाषाका पाठ्यक्रम निर्माण, कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, शैक्षिक तथ्याङ्क व्यवस्थापन, शैक्षिक योजना निर्माण र प्रतिवेदन तयारी कार्यमा स्थानीय तहसँग सहजीकरण गरिनेछ।

६७.स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक तालिम तथा विज्ञान शिक्षा अध्यापन गराउने सामुदायिक विद्यालयको सुदृढीकरण गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विपन्न परिवारका जेहेन्दार छात्रछात्राका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गरीब, संरक्षक विहीन, द्वन्द्वरहिंसा पीडित तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको पठनपाठनमा सहयोग गर्ने नीति लिइनेछ। नवप्रवर्तन गर्ने तथा सृजनात्मक क्षमता प्रदर्शन गर्ने प्रतिभालाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

६८.उच्च शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगिनेछ। शिक्षा तालिम केन्द्र र सामुदायिक विद्यालयमा क्रमशः सूचना प्रविधिमैत्री शैक्षिक प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ। नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा भर्चुअल पद्धतिबाट शिक्षक तालिम र शिक्षण सिकाई कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

६९.स्थानीय तह, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रसँगको समन्वयमा प्रविधिमैत्री साक्षरता तथा निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

७०.प्रदेशमा खेलकुदको संस्थागत विकास गर्न आवश्यक कानून तर्जुमा गरिनेछ। नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरको बहुउद्देश्यीय रङ्गशाला, उच्च उचाइ खेलकुद तालिम केन्द्र र क्रिकेट रङ्गशाला लगायतका खेलकुद पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा प्रत्येक जिल्लामा रङ्गशाला निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ। प्रदेशमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय तथा राष्ट्रियस्तरका खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सहजीकरण गरिनेछ।

७१. प्रदेशभित्रका जाति, भाषा, साहित्य, लिपि, कला, संस्कृति र सङ्गीतको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि आगामी आर्थिक वर्ष्भित्र गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ।

७२.प्रदेशका ऐतिहासिक स्मारक र पुरातात्त्विक स्थलको अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण र विकास गर्ने तथा बहुसांस्कृतिक ग्रामको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेशभित्रका सङ्ग्रहालयको संरक्षण र संवर्द्धन गरिनेछ। प्रदेशभित्रका महत्त्वपूर्ण धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलको संरक्षण गरी व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गरिनेछ।

७३.महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरण, लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण र लैङ्गिक समानता कायम गर्ने नीति लिइनेछ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयन गर्न निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रममा जोड दिइनेछ।

७४.हिंसा पीडित तथा अन्तर्जातीय विवाहको कारण घर छोड्न बाध्य व्यक्तिको उद्घार, संरक्षण र पुनर्स्थापना गर्न स्थानीय तह र गैर सरकारी संस्थासँग समन्वय र सहकार्यमा पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। एकल महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जातिको अधिकार संरक्षणमा विशेष ध्यान दिइनेछ।

७५.अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रतिको दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण तथा सशक्तीकरणका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने र क्षमता अनुसार स्वरोजगारमूलक तालिम प्रदान गरिनेछ।

७६.ज्येष्ठ नागरिक आश्रम, दिवा सेवा तथा मिलन केन्द्र लगायतका सेवा सञ्चालन गर्ने संघसंस्थालाई स्थानीय तह र गैर सरकारी संस्थासँगको समन्वय र सहकार्यमा सहयोग गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिकाको उद्धार र संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

७७. छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइनेछ। छुवाछूत तथा भेदभाव लगायतका सबै प्रकारका सामाजिक कुरीति र कुसंस्कारको अन्त्य गर्न तथा गण्डकी प्रदेशलाई बाल विवाहमुक्त तथा बालमैत्री प्रदेश बनाउन स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा सचेतनामूलक कार्यक्रम अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ।

७८.एमबीबीएस लगायत उच्च प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिमा छनौट भएका दलित, अल्पसंख्यक तथा गरीब विद्यार्थीलाई थप प्रोत्साहन गर्न उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। उच्च शिक्षा अध्ययनरत दलित, अल्पसंख्यक तथा गरीब विद्यार्थीलाई प्रदेश सरकारको आवश्यकताको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न शोध वृत्ति प्रदान गरिनेछ।

७९.दलित समुदायको परम्परागत पेशा, कला र सीपको संरक्षण, संवर्द्धन, आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणको लागि भगत सर्वजीत सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

८०.आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई स’निश्चित गर्दै आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास गर्न भाषा, संस्कृति, परम्परागत ज्ञान र सीपको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

सभामुख महोदय,
८१.कृषि नीति तथा गुरुयोजना तर्जुमा गरिनेछ। कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणका कार्यक्रम प्रवर्द्धन गरिनेछ। कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उपजको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी मुख्य—मुख्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन उन्नत जात, नश्ल र प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गरिनेछ। एक पालिका—एक उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न बाली, पशुपक्षी तथा मत्स्यपालनका पकेट तथा ब्लक विस्तार गरिनेछ।

८२.गुणस्तरीय उत्पादन स’निश्चित गर्न पशु नश्ल स्रोत केन्द्र विकास गरिनेछ। रैथाने र उन्नत बीउ उत्पादन, तरकारी, फलफूल तथा घाँसका प्रविधियुक्त नर्सरी स्थापना कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

८३.डिजिटल प्रविधिबाट कृषि तथा पशुपक्षीको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिनेछ। नमूना क्षेत्र छनौट गरी कृषकको वर्गीकरण तथा परिचयपत्र उपलब्ध गराउने कार्यको थालनी गरिनेछ। बजार मागको आधारमा युवा वर्गलाई लक्षित गरी आधुनिक प्रविधिमा आधारित व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी सम्बन्धी तालिम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

८४.स्याउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन मनाङ, मुस्ताङ र गोरखा (धार्चे र चुमनुब्री) जिल्लामा उच्च घनत्वमा आधारित स्याउ खेती र प्रविधियुक्त स्याउ नर्सरी स्थापना गरी स्याउ सुपर जोन विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

८५.भू—बनोट र सम्भाव्यताको आधारमा एभोकाडो, किबि, सुन्तला, कागती, ओखर, अलैची, केरा, लिची, ड्रागन फ्रुट, स्ट्रबेरी, टिमुर, चिया, कफी, च्याउ, मोरिङ्गा, रेशम खेती, घाँसेबाली, मौरी पालन आदिलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषि जैविक विविधताको संरक्षण र संवर्द्धन गरिनेछ।

८६.पहाडी र उच्च पहाडी भेगमा आलु उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कौसीखेती, करेसाबारी तथा घरबगैंचामा पोषणयुक्त बाली लगाउन प्रोत्साहन गरिनेछ।

८७.कृषि उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यमा कृषकलाई सहुलियत ब्याजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा बाली तथा पशुपक्षी बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्न बिमा कम्पनीसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

८८.कृषि तथा पशुपक्षी विकास सम्बन्धी सेवाको पहुँच विस्तार गरिनेछ। कृषि व्यवसाय गर्न चाहने कृषकलाई बीउबिजन, कृषि औजार, प्रविधि र तालिम दिइनेछ।

८९. स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बाँझो जग्गाको लगत संकलन गरी उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ। सहकारी, सामूहिक, करार तथा व्यावसायिक खेती गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषि भूमिको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि जग्गा एकीकरण तथा चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ।

९०. जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न र जलवायु अनुकूलित प्रविधिको प्रयोग गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।

९१. अर्गा्निक खेती विस्तार गर्न प्राङ्गारिक मल तथा बायोचार उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। होमस्टे सञ्चालन भएका स्थानमा अर्गा्निक कृषि उपजको उत्पादन कार्यक्रम र स्थानीय बाली तथा पशुपक्षीको प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ। कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उपजको बजारीकरणलाई सहज र व्यवस्थित गर्न प्रशोधन केन्द्र, शीत भण्डार र चिस्यान केन्द्र स्थापना सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। मासुजन्य पदार्थमा गुणस्तर कायम गर्न आधुनिक पशु बधस्थल तथा बधशाला स्थापना सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

९२. मुख्य कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेशभित्रका कृषि उपज थोक बजारको कारोबार तथा मूल्य सम्बन्धी सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ। कृषि उत्पादनको बजार स’निश्चितताका लागि कृषक र व्यापारीबीच अग्रिम करार गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। 
बीउबिजन, माटो तथा बाली संरक्षण प्रयोगशालालाई सुदृढीकरण गरी परीक्षण सेवालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। तनहुँको आँबुखैरेनी र स्याङजाको मालुङ्गामा स्थापित द्रुत विषादी अवशेष परीक्षण केन्द्रलाई पशुपक्षी रोग नियमन सम्बन्धी कार्य समेत सञ्चालन गर्ने गरी प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गरिनेछ।

दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको प्रवर्द्धन गर्न प्रादेशिक दुग्ध नीति तर्जुमा गरिनेछ। प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डलाई क्रियाशील बनाइनेछ। नेपाल सरकारसँगको सहमतिमा स्वदेशी तथा विदेशी उन्नत नश्लको गाई र प्रविधि भित्र्याइ प्रदेशलाई दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ। उन्नत नश्लको गाईपालनमा अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याइ प्रदेशलाई दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउन छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको चाइना एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मेकनाइजेसन साइन्ससँग भएको समझदारी बमोजिम कार्य अगाडि बढाइनेछ।

उन्नत नश्लका गाई भैंसीको संख्यात्मक तथा गुणात्मक वृद्धि गर्न उन्नत गाई भैंसीको स्रोत केन्द्रको विकास गरिनेछ। बाच्छा(बाच्छी, पाडा(पाडी हुर्काउने कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। दुध र मासुको उत्पादन वृद्धि गर्न पार्कोटे र लिमे जस्ता रैथाने जातका भैंसीपालन कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। कृषि बाली तथा पशुपक्षीको नयाँ प्रजातिको विकास गर्न अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाइनेछ।

दाना उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ आपूर्ति गर्न मकै र भट्टमास उत्पादन प्रवर्द्धन गरी निजी क्षेत्रको साझेदारीमा दाना र साइलेज उद्योग स्थापना कार्य अगाडि बढाइनेछ।

भेटेरिनेरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रमा रहेका प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिनेछ। पशु रोग नियन्त्रणका लागि खोप बैङ्क स्थापना र बृहत् खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरी पशुको पूर्ण खोपयुक्त पालिका घोषणा गर्दै जाने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। जुनोटिक तथा महामारीको रुपमा फैलिने पशुपक्षीजन्य रोगको इपिडेमियोलोजिकल अध्ययन गरी तिनको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि एकीकृत स्वास्थ्य नीति अवलम्वन गरिनेछ।

खाद्यान्न आपूर्ति स’निश्चित गर्न प्रदेश र स्थानीय तहमा खाद्य बैङ्क स्थापना गर्न नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ।
कृषियोग्य भूमिमा योजनाबद्ध रुपमा सिँचाइ सुविधा प’¥याउन प्रदेश सिँचाइ गुरुयोजना तर्जुमा गरिनेछ। कृषियोग्य भूमि, कृषि उत्पादन, सिँचाइ आयोजना, सिँचित क्षेत्र लगायतका तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अभिलेखीकरण गरिनेछ। सिँचाइ योजनाको स्तरोन्नति, मर्मत—सम्भार, नयाँ आयोजनाको विकास र प्रभावकारी व्यवस्थापनमा जोड दिई खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा प’¥याउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

नदी तथा खोलामा तटबन्ध निर्माण गरी नदी किनाराका बस्ती, संरचना, सम्पदा, जमिन आदि संरक्षण गर्ने तथा जग्गा उकास गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।

भू—उपयोगको डाटावेस अद्यावधिक गरी प्रदेशस्तरीय भू—उपयोग योजना तयार गरिनेछ। निजी, गुठी, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक तथा व्यवस्थित गरिनेछ।

सहकारी संस्थाको संस्थागत क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सहकारीमा आबद्ध गरीब, विपन्न, सीमान्तकृत तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र महिला सहकारी संस्थालाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। एक सहकारी—एक उत्पादन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन वा उत्पादनशील क्षेत्रमा कम्तीमा ३० प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। सहकारी संस्थाको नियमित अनुगमन र नियमन गरी संस्थागत सुशासन कायम गरिनेछ।

सभामुख महोदय,
प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकास र व्यवस्थापन गर्न पर्यटन नीति र पर्यटन गुरुयोजना तर्जुमा गरिनेछ। प्रदेश समृद्धिको आधार, दिगो पर्यटन विकासको दीर्घकालीन सोचका साथ पर्यटन पुनरुत्थान र प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरी रोजगारी सृजना, आयआर्जनमा वृद्धि, गरीबी निवारण, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन वृद्धि र सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ।

गण्डकी प्रदेशलाई नेपालको पर्यटन हब र पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानीको रुपमा विकास गरिनेछ। प्रदेशभित्रका पर्यटन गन्तव्य, पदमार्ग, होटेल, होमस्टे लगायतका पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्ने कार्य र प्रदेश सरकारको पर्यटन प्रवर्द्धन अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ।

नेपाल सरकार र अन्तर प्रदेश सहकार्यमा काठमाण्डौ(पोखरा(लुम्बिनीलाई गौतमबुद्ध स्वर्णिम त्रिकोणको रुपमा र मुक्तिनाथ-पोखरा-देवघाट-जनकपुरलाई धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटकीय मार्गको रुपमा विकास गरिनेछ। प्रदेशको राजधानी पोखरालाई नेपालका प्रमुख शहर, प्रादेशिक राजधानी र छिमेकी देशका शहरसँग हवाई मार्गद्बारा जोड्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।

नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट घोषणा भएका प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेशभित्रका प्रमुख प्राकृतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटकीय स्थललाई आकर्षक गन्तव्यको रुपमा विकास गरिनेछ।

प्रमुख पर्यटकीय स्थललाई सुरक्षित गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा हेलिप्याड लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने र विपद्मा परेका पर्यटकलाई उद्धार गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न पर्यटकीय सूचनालाई विद्युतीय सूचना प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना गरिनेछ। कोशेली घर सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।

पर्यटन प्रवर्द्धन मार्फत जीविकोपार्जन र रोजगारीका अवसरमा वृद्धि गर्न पर्या—पर्यटन, माइस पर्यटन, जल पर्यटन, कृषि पर्यटन, खेल पर्यटन, साहसिक पर्यटन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन, शैक्षिक पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन जस्ता पर्यटकीय गतिविधिको विस्तार र विविधीकरण गर्ने प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

पर्यटन क्षेत्रको कृषि क्षेत्रसँग अग्र—पृष्ठ सम्बन्धको विकास गर्ने नीति लिइनेछ। मनोरम ग्रामीण क्षेत्रमा पर्यटकीय गतिविधि मार्फत स्थानीय समुदायको आयआर्जन वृद्धि गर्न होमस्टे र अर्गा्निक कृषि प्रणालीलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। सामुदायिक होमस्टेको क्षमता अभिवृद्धि र पूर्वाधार विकास सहयोगका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

मुस्ताङ जिल्लामा जियो पार्क र मिनि मुस्ताङको स्थापना तथा व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गरिनेछ। ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको लोमन्थाङ र गोरखा दरबार क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिनेछ।

सभामुख महोदय,
औद्योगिक विकासको माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र आयआर्जन तथा रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा कास्कीको पुँडिटार र नवलपुरको लोकाहाखोलामा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्रको विकास गरिनेछ। नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एक स्थानीय तह(एक उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ।

नवलपुरको धौवादीमा फलाम खानी सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिनेछ। प्रदेशभित्र रहेका खनिजको अध्ययन गरी उत्खननयोग्य खनिजको प्राथमिकीकरण गरिनेछ। कृषि प्रशोधन, वन पैदावार र खनिजजन्य उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। अल्लो, लोक्ता, पस्मिना, गलैँचा जस्ता निकासीजन्य वस्तु उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।

गरीबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कोभिड-ज्ञढ बाट प्रभावित उद्योगलाई जीवन्तता दिन विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। परम्परागत सीप, प्रविधि र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको प्रवर्द्धन गरिनेछ।

युवा, दलित, महिला, श्रमिक, साना किसान, असहाय तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गरीब तथा विपन्न, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक र पिछडिएका वर्गरक्षेत्रको उद्यमशीलता विकासका लागि व्यावसायिक, सीपमूलक र रोजगारमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी आगामी आर्थिक वर्षमा सुपथ मूल्य कार्ड वितरण कार्यक्रम प्रारम्भ गरिनेछ।

प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्न सार्वजनिक(निजी संवाद र सहकार्यमा जोड दिइनेछ। उद्योग प्रशासनलाई सुदृढ गर्न विद्युतीय प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ। बिजनेश इन्कुबेसन सेन्टरलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

स्थानीय तह तथा स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा कालोबजारी, एकाधिकार, सिन्डिकेट तथा कार्टे्लिङ अन्त्य गर्न तथा गुणस्तरीय र नियमित आपूर्ति स’निश्चित गर्न बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।

उपभोक्ता हक हित प्रवर्द्धन गर्न उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वस्तु उत्पादनको लागि साझा सुविधा केन्द्र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।

सभामुख महोदय,
वन तथा वातावरणको संरक्षण र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिनेछ।

माटो पानीको संरक्षण तथा एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुकूलन गर्ने दीर्घकालीन सोच अनुरुपका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

उत्पादनमुखी वन व्यवस्थापन र क्षतिग्रस्त भूमिको पुनर्स्थापना गर्ने तथा भू—संरक्षण र पूर्वाधार संरक्षणलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिनेछ।

वन क्षेत्रभित्र अवैध उत्खनन, वन अतिक्रमण, चोरी निकासी तथा वन डढेलो नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। समुदायमा आधारित वन र चक्ला वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिइनेछ।

वन पैदावारको उत्पादन अभिवृद्धि गरी प्रादेशिक आवश्यकता पूरा गर्न र काठको आयात प्रतिस्थापन गर्न अनुत्पादक तथा हैसियत बिग्रेका वनलाई रुपान्तरण गरी बहुउपयोगी र मूल्यवान प्रजातिको वनक्षेत्रको रुपमा विकास गरिनेछ।

पञ्चासे वन संरक्षण क्षेत्र र विश्व शान्ति जैविक विविधता उद्यानको संरक्षण, व्यवस्थापन र विकास गरिनेछ। प्रदेशभित्रका संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापन हस्तान्तरण गर्न नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। पोखराको लेकसाइडमा कोमागाने हरित पार्क, म्याग्दीको घोडेपानीमा गुराँस पार्क र पञ्चासेमा सुनाखरी पार्क स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। धौलागिरी क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।

बिरुवा उत्पादन तथा वितरण, वृक्षारोपण तथा संरक्षण र हरियाली प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा

शहरी वृक्षारोपण, नगर उद्यान तथा वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। 
नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेशको हिमाली क्षेत्रमा कस्तुरी मृग संरक्षण तथा प्रजननका लागि फार्म स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। खर्क र चरिचरनको संरक्षण गरिनेछ।

मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। समस्याग्रस्त वन्यजन्तु व्यवस्थापनका लागि पोखरा महानगरपालिकाको पचभैंयामा प्रदेशस्तरीय वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र निर्माण गरी प्राणी उद्यानको रुपमा विकास गरिनेछ। मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नवलपुरमा तारबार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।

सामुदायिक तथा कबुलियती वन क्षेत्रको साथै बाँझो निजी जग्गामा कृषि वनको रुपमा जडीबुटीको खेती विस्तार र व्यावसायीकरण गर्न जोड दिइनेछ। कोभिड—१९ को कारणले रोजगारी गुमाएका तथा विदेशबाट फर्केका व्यक्तिलाई तालिम दिई जडीबुटी खेती गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। 
प्रदेशभित्रका ताल तलैया, पोखरी, जलाशय र कुण्डको विस्तृत सर्वेक्षण, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। नेपाल सरकार तथा पोखरा महानगरपालिकासँगको समन्वय र सहकार्यमा फेवातालको संरक्षण र सौन्दर्यीकरण गरिनेछ। तालमा आश्रित समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्ने वैकल्पिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

वन, वनस्पति, वन्यजन्तु, पारिस्थितिकीय प्रणाली तथा जलाधार क्षेत्र सम्बन्धी वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम र प्रचारप्रसारका कार्यक्रम एकीकृत रुपमा सञ्चालन गरिनेछ। यी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित संघसंस्थासँग आवश्यकता अनुसार समन्वय गर्ने नीति लिइनेछ।

पूर्वाधार निर्माणको लागि चाहिने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको लागि नदीजन्य स्रोत बाहेक अन्य वैकल्पिक स्रोत पहिचान, उत्खनन तथा प्रशोधन गरी प्रयोग तथा व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र व्यवस्थापनको अनुगमन र नियमन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। 
विज्ञान र प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र विकास गर्न गण्डकी विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।

सभामुख महोदय,
प्रदेशको यातायात क्षेत्रको योजनाबद्ध विकास गर्न प्रादेशिक यातायात गुरुयोजना तर्जुमा गरिनेछ।

राष्ट्रिय र प्रादेशिक लोकमार्गबाट स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकलाई स्तरोन्नति गर्दै आगामी तीन वर्ष्भित्र कालोपत्रे गरिनेछ।
एक निर्वाचन क्षेत्र—एक सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

आगामी दुई वर्षभित्र ५५२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिनेछ।

प्रादेशिक लोकमार्ग र अन्य सडकमा पर्ने नदी र खोलामा सडक पुल तथा पुलेसा निर्माण गर्दै लगिनेछ। ठूला नदीमा नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्दै सडक पुल निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। आगामी दुई वर्ष्भित्र १४४ सडक पुल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ।

प्रदेशका प्राथमिकतामा रहेका बृहत् पोखरा चक्रपथ, भिमाद—डेढगाउँ—अरुणखोला सडक, शालिग्राम करिडोर, आरुघाट—सिर्दिबास—रूइला भन्ज्याङ र डुम्रे—बेशीसहर—मनाङ सडक आयोजनालाई नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा निरन्तरता दिइनेछ।

आगामी दुई वर्षभित्र प्रदेशका आवश्यक र सम्भाव्य सबै स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने नीति अनुरुप आगामी आर्थिक वर्ष्भित्र १२१ झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। झोलुङ्गे पुल सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ।

पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तर कायम गर्न प्रदेशस्तरमा स्थापित निर्माण परीक्षण प्रयोगशालाको स्तरोन्नति र जिल्लास्तरमा समेत विस्तार गरिनेछ। उच्च प्रविधियुक्त सडक, सुरुङ्ग मार्ग तथा सडक पुल निर्माणको लागि इन्जिनियर तथा प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

पोखरा महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा महानगरपालिकाको वडा नं. ९ स्थित बसपार्कलाई स्तरोन्नति गरिने र वडा नं. घद्द स्थित लामेआहालमा प्रदेशस्तरीय बसपार्कको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रदेशस्तरमा सवारी परीक्षण कार्यालयको स्थापना गरी सवारी साधनको परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

विद्युतीय माध्यमबाट सवारी भाडा भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।

जनसंख्याको चाप, सडकको घनत्व र सवारी साधनको संख्याको आधारमा वैज्ञानिक रुट परमिट प्रणालीको अवलम्बन गरिनेछ। बाह्रै महिना सवारी साधन सञ्चालनयोग्य सडकमा स्थायी रुट परमिट दिने व्यवस्था गरिनेछ।

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन गरिनेछ। नेपाल सरकार, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ।

प्रादेशिक सडकमा खानेपानी, शौचालय, वर्कसप सहितको सेवा केन्द्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। वर्कसप र ड्राइभिङ्ग केन्द्रको मापदण्ड निर्धारण गरी नियमन तथा अनुगमन कार्य प्रभावकारी बनाइनेछ।

सामूहिक र एकीकृत आवास निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ।

प्रदेश राजधानी नजिकका शहरलाई स्याटलाइट सिटीको रुपमा विकास गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। जिल्ला सदरमुकामलाई सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा व्यवस्थित र न्यूनतम पूर्वाधारयुक्त शहर बनाइनेछ। स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय र उद्यान निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।

स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। नेपाल सरकार, पोखरा महानगरपालिका तथा निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा पोखरामा अत्याधुनिक अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।

प्रदेशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र, प्रदेश सभा तथा गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान लगायतका निकायका लागि प्रदेशको मौलिक पहिचान झल्कने गरी नेपाल सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा अत्याधुनिक भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। नवलपुरको कावासोतीमा नेपाल सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयका लागि सुविधा सम्पन्न एकीकृत नमूना प्रशासनिक केन्द्र निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ।

प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने भवन लगायतका भौतिक संरचना लैङ्गिक, बालबालिका तथा अपाङ्गमैत्री र भुकम्प प्रतिरोधी बनाइनेछ।
ज्ञछण्. दलित, विपन्न, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जाति तथा समुदायका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न हाल सञ्चालनमा रहेको जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। नेपाल सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा भूमि सम्बन्धी समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गरिनेछ।

सभामुख महोदय,
यसै वर्ष ‘गण्डकी प्रदेश—उज्यालो प्रदेश’ घोषणा गर्ने प्रदेश सरकारको संकल्प कोभिड—१९ बाट सृजित विषम परिस्थितिका कारण आगामी वर्ष पूरा गरिनेछ। नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा गोरखा, नवलपुर, लमजुङ, मनाङ, बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लाका राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन नजोडिएका क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच विस्तार गरिनेछ। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा तत्काल जोडिने सम्भावना नभएका मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी र गोरखा जिल्लाका ७ स्थानीय तहका ११६० घरधुरीमा सरकारी अनुदानमा सौर्य ऊर्जाको व्यवस्था गरिनेछ। 
प्रदेशको ऊर्जा नीति तर्जुमा गरिनेछ। सौर्य र वायु ऊर्जा तथा जल विद्युत्मा लगानी प्रवर्द्धन गर्न सार्वजनिक(निजी साझेदारी र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ। प्रदेशभित्र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाइनेछ। आवश्यकता अनुसार लघु जलविद्युत् आयोजनाको मर्मत(सम्भार गरिनेछ। लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइनसँग आबद्ध गर्दै लगिनेछ। उद्योग क्षेत्र र गार्हस्थ्य उपभोगमा विद्युत्को खपत वृद्धि गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। एलपि ग्याँसलाई प्रतिस्थापन गर्न विद्युतीय चुल्हो प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्नका लागि अनुदान सहयोग गरिनेछ।

आगामी तीन वर्ष्भित्र प्रदेशभित्रका करीब ७० हजार जीर्ण काठका विद्युत् पोललाई नेपाल सरकार र स्थानीय तहको साझेदारीमा स्टिलपोलबाट प्रतिस्थापन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।

प्रत्येक नागरिकको स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको मौलिक हकलाई स’निश्चित गर्न प्रदेश खानेपानी गुरुयोजना तयार गरिनेछ। एक घर—एक धारा कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशका सबै घरपरिवारलाई आधारभूत खानेपानी सेवा प’¥याउन निर्माणाधीन आयोजनालाई आगामी वर्ष्भित्र सम्पन्न गरिनेछ। जीर्ण तथा आंशिक रुपमा सञ्चालनमा रहेका खानेपानी आयोजनाको पुनर्निर्माण र मर्मत—सम्भार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवा उपलब्ध भैसकेका क्षेत्रमा खानेपानीको गुणस्तर सुधार गरी मध्यम तथा उच्चस्तरको खानेपानी सेवा प’¥याउन स्तरोन्नतिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। शहरी र शहर उन्मुख क्षेत्रका उपभोक्तासँगको लागत साझेदारीमा मध्यम तथा उच्चस्तरको खानेपानी सेवा विस्तार गर्दै लगिनेछ।

सभामुख महोदय,
महामारीबाट प्रभावित पर्यटन, कृषि, उद्योग, यातायात, निर्माण लगायतका क्षेत्रलाई जीवन्त राख्न एउटा छुट्टै व्यवसाय जीवन रक्षा कोष Enterprises Survival Fund स्थापना गरिनेछ। सो कोषबाट उद्यमशीलता विकास, क्षमता अभिवृद्धि, स्वरोजगार र रोजगार वृद्धि लगायतका क्षेत्रगत विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

प्रदेशका गौरव र प्राथमिकताका आयोजना तथा सार्वजनिक—निजी साझेदारीबाट सञ्चालन गरिने आयोजनाको छिटो छरितो कार्यान्वयन, कुशल व्यवस्थापन र प्रभावकारी नियमन गरी प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा योगदान प’¥याउन गण्डकी प्रदेश विकास प्राधिकरणको स्थापना गरिनेछ।

आयोजना पहिचान, प्राथमिकीकरण, छनौट तथा कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन प्रदेशस्तरीय आयोजना बैङ्क स्थापना गरिनेछ। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित निरन्तरता दिइनेछ।

नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारसँग सम्बन्ध विस्तार गरी वैदेशिक सहायता तथा लगानी परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ। भगिनी सम्बन्ध कायम भएको मित्रराष्ट्र चीनको हाइनान प्रान्तसँगको सम्बन्ध सुदृढीकरण गरिनेछ। पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, उद्योग, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान गर्न नेपाल सरकारको सहमतिमा भगिनी सम्बन्ध विस्तार गर्दै लगिनेछ। 
गैर—आवासीय नेपालीले आर्जन गरेको ज्ञान, सीप, पुँजी र प्रविधिलाई प्रदेशको विकासमा उपयोग गर्न तथा स्वरोजगारी प्रवर्द्धन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।

नेपाल सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न र करदातालाई करप्रतिको सकारात्मक धारणा अभिवृद्धि गराउन आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

राजस्व सङ्कलन, बजेट तर्जुमा, लेखाङ्कन, खर्च प्रणाली, आन्तरिक नियन्त्रण र लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलाई एकीकृत रूपमा विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। प्रदेशको राजस्वको स्रोत र दायरा विस्तार गरिनेछ।

प्रदेशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, उद्योग र भौतिक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा सार्वजनिक, निजी, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको समन्वय, साझेदारी र सहभागितामा जोड दिइनेछ। प्रदेश सरकारका अधुरा तथा क्रमागत आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरिनेछ।

स्थानीय तहको माग, खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न विद्युतीय प्रणाली विकास गरिनेछ।

प्रदेशको सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा दीर्घकालीन, मध्यमकालीन र अल्पकालीन अवधिका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत, प्राविधिक र विशिष्टिकृत जनशक्तिको आपूर्ति, क्षमता विकास र प्रभावकारी उपयोग गर्न प्रदेशको जनशक्ति विकास योजना तयार गरिनेछ। 
तथ्यमा आधारित नीति निर्माण तथा योजना तर्जुमा गर्न एवं प्रदेशको तथ्याङ्क प्रणालीलाई गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहको तथ्याङ्क समेत समावेश भएको भौगोलिक सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ। स्थानीय तहको आवधिक योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरिनेछ। अनुसन्धान र विकास कार्यमा विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थासँग सहकार्य गरिनेछ।

सभामुख महोदय,

प्रदेश निजामती सेवाको गठन तथा सेवाका शर्त र सुरक्षा लगायतका व्यवस्था गरी प्रदेश निजामती सेवालाई व्यावसायिक, गुणस्तरीय, नागरिकमैत्री, परिणाममुखी र जवाफदेही बनाउन प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिनेछ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको सेवामा उपयुक्त उम्मेदवार छनौटमा स्वच्छता तथा निष्पक्षता कायम गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ, सेवामुखी र उत्तरदायी बनाउन प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन गरिनेछ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई पारदर्शी, जवाफदेही, सहभागितामूलक र नागरिकमैत्री बनाउन तथा विधिको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र सार्वजनिक स्रोतको कुशल व्यवस्थापनका माध्यमबाट सुशासन प्रवर्द्धन गरी प्रदेश सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधामा नागरिकको समान र सहज पहुँच स’निश्चित गरिनेछ।

भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी सार्वजनिक प्रशासनमा सदाचार र इमानदारी प्रवर्द्धन गर्दै ’भ्रष्टाचार गर्दिन स् गर्न पनि दिन्न’ अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो, मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाई प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेशको रुपमा विकास गर्न विद्युतीय सुशासन गुरुयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

राष्ट्रसेवकको मनोबल उच्च राखी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सेवा निवृत्त कर्मचारीको अनुभवलाई प्रदेशको विकासमा उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ।

प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि क्षमता विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्य गर्न स्थापित गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई क्रियाशील बनाइनेछ। स्थानीय तहमा कानून तथा योजना तर्जुमा, स्थानीय सरकार सञ्चालन, मानव अधिकार तथा कानूनी सचेतना र न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

प्रदेश र स्थानीय तहका विकासका समस्या समाधान गर्न गठित प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद, गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद सहजीकरण समिति, स्थानीय तहमा कानून तर्जुमा सहजीकरण समिति र स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा सहजीकरण समितिलाई प्रभावकारी बनाई प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई मजबुत बनाइनेछ।

प्रदेश सभा, विषयगत समिति तथा सचिवालयलाई स्रोत साधन सम्पन्न र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ। कानून निर्माण प्रक्रियालाई छिटो छरितो र गुणस्तरयुक्त बनाउने तथा सरोकारवालासँग परामर्श गर्ने कार्यलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ।

कानूनी राज्य र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई सम्मान गर्दै अदालतका फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रदेशका सबै मन्त्रालयमा फैसला कार्यान्वयन इकाई गठन गरिनेछ।

विपद् जोखिमका क्षेत्रको पहिचान तथा नक्शाङ्कन गरी विपद् पूर्व सूचना प्रणालीको स्थापना र विकास गरिनेछ। प्रदेश विपद् कोषलाई विस्तार गरी विपद्को समयमा खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। 
सुरक्षा निकायको क्षमता विकास गरी विपद्को अवस्थामा तत्काल खोज, उद्धार र राहत कार्यका लागि अत्यावश्यक सामग्रीको प्रबन्ध र जनशक्तिको परिचालन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। ‘विपद् व्यवस्थापन — सबैको साझा जिम्मेवारी’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ। विपद् व्यवस्थापनका सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह र अन्य संघसंस्थाबीच समन्वय गरिनेछ।

प्रदेशमा शान्ति र व्यवस्था सुदृढ गर्न प्रदेश प्रहरी र प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोको गठन तथा परिचालन सम्बन्धी नीतिगत, कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेश प्रहरी सेवालाई व्यावसायिक, दक्ष र सक्षम बनाई अपराधको रोकथाम, अनुसन्धान र नियन्त्रणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रहरी सेवालाई अनुशासित, मर्या्दित, मानव अधिकार र नागरिकमैत्री बनाई जनता र प्रहरीबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउँदै लगिनेछ। भूगोल, जनसङ्ख्या र शान्ति सुरक्षाका चुनौतीका आधारमा प्रदेश प्रहरीको संरचना तयार गरी प्रहरी परिचालनको व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र र प्रहरी कार्यालयको लागि सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।

बाल सुधार गृह तथा कारागारको भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्दै लगिनेछ। बाल सुधार गृह तथा कारागारलाई विशेष सुधार गृहको रुपमा विकास गर्न अतिरिक्त क्रियाकलाप, ध्यान, योग तथा सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोग गरिनेछ। 
युवालाई असल र जिम्मेवार नागरिक बनाउन नैतिक शिक्षा, लागू पदार्थ दुर्व्यसन निराकरण, विद्युतीय अपराध नियन्त्रण र ट्राफिक सचेतना कार्यक्रमलाई ’गण्डकी समाज स् सभ्य समाज’ अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ।

ऐतिहासिक जनआन्दोलन, जनयुद्ध लगायत विभिन्न आन्दोलनका घाइतेको उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ। शहीद, घाइते, द्वन्द्व पीडित तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई लक्षित गरी उद्यमशीलता, क्षमता तथा सीप विकासका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 
सूचनाको संकलन, प्रशोधन तथा प्रसारण गरी नागरिकको सूचनाको हकलाई स’निश्चित गर्न सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

स्थानीय तहबाट भएका विकास निर्माण कार्यको प्रभावकारी अनुगमन गर्न जिल्ला समन्वय समितिलाई आवश्यक सहयोग गरिनेछ। 
ज्ञडछ. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सञ्चालित हेलो मुख्यमन्त्री कक्ष, विशेष कक्ष (एक्सन रुम), जनतासँग मुख्यमन्त्री टेलिभिजन कार्यक्रम र विकास निर्माण कार्यक्रमको विद्युतीय अनुगमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।

माननीय सभामुख महोदय,

माननीय सदस्यहरू,
’समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक’ निर्माण गर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्ति गर्न यो नीति तथा कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण योगदान रहने विश्वास लिएको छु। सबल र समृद्ध प्रदेश निर्माणमा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण प्रदेशवासी, नेपाल सरकार, प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू, स्थानीय तह, राजनीतिक दल, विकास साझेदार संस्था, निजी क्षेत्र, सञ्चारकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, नागरिक समाज तथा गैरसरकारी संघसंस्थाप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आगामी दिनमा यहाँहरूको सक्रिय सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। 
धन्यवाद !