/गण्डकी प्रदेशमा सिइओ, संयोजक र सचिवलाई करौडौंको गाडी किन्ने तयारी

गण्डकी प्रदेशमा सिइओ, संयोजक र सचिवलाई करौडौंको गाडी किन्ने तयारी

दिपक के श्रेष्ठ

गण्डकी प्रदेशमा पाँचवटा लेटेस्त एसयुभी गाडी किन्ने तयारी भइरहेको छ । यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यस्तो तयारी गर्दैछ । मन्त्रालयले गत जेठको ८ गते एउटा विद्युतीय कारसहित अन्य पाँचवटा एसयुभी मोडेलका गाडी किन्न टेण्डर गरेको थियो । तर, विद्युतीय गाडी बाहेक इन्धन प्रयोग हुने गाडीमा टेन्डर परेन ।

टेन्डर नपरेपछि मन्त्रालयले फेरि आइतबार रिटेन्डर गरि गाडी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले सवारी खरिदको लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्को वर्ष गाडी खरिदमा शून्य बजेट भएका कारण मन्त्रालयले यही वर्ष जसरी भएतापनि गाडी किन्ने तयारीमा लागेको छ ।

मन्त्रालयले गत महिना खुलाएको टेण्डर अनुसार विद्युतीय गाडीको खरिद प्रक्रियामात्र अगाडि बढेको छ । यो गाडी विभागीयमन्त्री विकास लम्साल सहित मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीले पनि प्रयोग गर्नेछन ।
सोही मितिमा खुलाइएको अन्य पाँचवटा गाडीमा भने टेण्डर नै परेन । टेण्डर नपरेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा फोन गरेपछि मन्त्रालयले फेरि रिटेन्डर गरेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव दिपक खराल भन्छन, “अहिले रि टेन्डर हो । सुरुमा कसैले हालेनन । हामीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा फोन ग¥यौँ । अर्को वर्ष बजेट छैन भनेर भन्यौँ । उहाँहरुले २९ गतेसम्म मूल्यांकन गर्ने, दुई दिनमा गाडी उपलब्ध गराए भयो भन्ने आयो ।”

उनका अनुसार अहिले खरिद गर्न लागिएका गाडीमध्येमा विद्युतीय गाडीमा मन्त्री विकास लम्साल र सचिवले प्रयोग गर्नेछन । त्यसबाहेकका इन्धन प्रयोग हुने सवारीमा भने एउटा गाडी सचिवलाई, ताल प्राधिकरणका सिइओ, पर्यटन वर्षका संयोजकले प्रयोग गर्नेछन ।

ताल प्राधिकरणका सिइओ अनुप गुरुङ, भ्रमण वर्षका संयोजक जुद्ध गुरुङ र मन्त्रालयका सचिव दिपक खरालले नयाँ गाडी चढ्नेछन । स्मरण रहोस, नेपाल सरकारले भ्रमण वर्षको सचिवालय खारेज गरेतापनि गण्डकीले भने तीन वर्षका लागि गुरुङलाई भ्रमण वर्षको संयोजक नियुक्त गरेको छ । सन् २०२२ मा गण्डकीले २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

“म आफै चढ्ने गाडी २० वर्ष पुरानो हो । मलाई एउटा चाहियो । अनि ताल प्राधिकरणको सिइओ हुनुहुन्छ । अर्को पर्यटन भ्रमण वर्ष को संयोजक हुनुहुन्छ । उहाँलाई पनि हो । त्यसपछि मुस्ताङको डिभिजन वन कार्यालय र कास्कीको उद्योग कार्यालयलाई हो ।” सचिव खरालले भने ।

बाँकी दुई गाडी भने मुस्ताङको डिभिजन वन कार्यालय र कास्कीको घरेलु उद्योग कार्यालयले प्रयोग गर्नेछन । तर, यी कार्यालयले गाडी त पाउँछन तर नयाँ गाडी पाउने भन्ने ग्यारेण्टी चाहिँ छैन । मन्त्रालय अन्तर्गतका महाशाखाका गाडी हेरफेर हुने संकेत सचिव खरालले दिए ।

“एउटै मोडेलको गाडी किन्ने हो । किनिसकेपछि चाहिँ महाशाखाका र यताका गाडी हेरफेर गर्ने हो । ३ करोड ५० लाख बजेट हो हाम्रो । यो बजेटमा पाँचवटा गाडी किन्न सकिने भयो । बजेट रहेको भए सबै डिभिजन कार्यालयमा मोटरसाइकल किन्ने भनेका थियौँ तर समय कम भयो । पहिलो टेण्डर चाहिँ जेठमा थियो । पर्छ भन्ने अनुमान थियो, अब परेन । कसैले टेण्डर हालेनन् । यो दुखद कुरा भयो ।” उनले भने ।
मन्त्रालयका सचिवले प्रयोग गर्ने टोयोटा गाडी २० वर्ष पुरानो हो ।

नवलपुर जिल्लाको डिभिजन वनमा सवारी नै छैन । कास्की र मुस्ताङमा पनि गाडी नभएको हुँदा खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, सुरुमा टेण्डर नपरेपछि पुन टेण्डर गरेर गाडी खरिद गर्न लागिएको हो ।
“पहिले गरिएको टेण्डर चाहिँ परेको छ । विद्युतीय गाडीमा मात्र परेको छ । वातावरणको प्रक्रिया र मोडेलको कारण पनि एउटा चाहिन्छ भनेर किन्न लागेका हौँ । ५० देखि ६० लाखसम्म परेको छ । त्यो गाडी मन्त्रीज्यूले पनि चढ्नुहुन्छ । पोखरा उपत्यका भित्र अफिसियल प्रयोजनमा आउँछ । वातावरणमैत्री गाडी भएपछि एउटा नमुना पनि हुन्छ भन्ने हो ।” खरालले भने ।