/पोखराबाट संविधान पढ्दै सत्याग्रह

पोखराबाट संविधान पढ्दै सत्याग्रह

रिसेस
कोरोना महामारीबाट जनताको जीवनरक्षाका लागि पीसीआरसहित परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने मुख्य मागसहित आमरण अनशनमा बसेका युवालाई पोखराबाट पनि साथ मिलेको छ । काठमाण्डौ अनसनको आज सातौँ दिन हो । सातौँ दिन पुग्दा पनि आफ्ना मागहरू सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै काठमाडौंपछि पोखरामा पनि दुई युवाले आजदेखि सत्याग्रह थालेका छन् ।
सरकारलाई नैतिक दबाबस्वरूप पोखरामा सत्याग्रह थालिएको अभियन्तामध्येकी एक युवा सलिजा श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

श्रेष्ठसहित बरदान लामा पनि एक्येबद्धता जनाउँदै सत्याग्रहमा बसेका छन् ।

उनले आफूहरू कसैको विरोध र कसैको समर्थनमा नभई कोरोना महामारीको उपचार प्रभावकारी होस् भनेर दबाब दिन अनशन बसेको बताइन् ।

“काठमाडौंमा बस्नुभएको छ, साथीहरू । उहाँहरूको सपोर्टका लागि पनि हो । तुलनात्मक रूपमा गण्डकीमा कोरोनाका बारेमा स्थिति अलिक ठिक छ, तर जीवन भनेका गण्डकीबासीको मात्रै होइन । सरकारले कि माग पूरा गर्छौँ नबस भन्नुपर्‍यो, कार्यान्वयनमा लग्नुपर्‍यो । उनीहरूको स्वास्थ्यस्थिति र ज्यान दुवै जोखिममा छ,” उनले भनिन् ।

काठमाडौंका सत्याग्रहीलाई समर्थनसहित सत्याग्रह थालनी गरिए तापनि यसको समय भने हरेकदिन बढ्दै जाने उनले बताइन् ।

“आज सातौँ दिन हो । आज सात घण्टा हुन्छ, भोलि आठ दिन आठ घण्टा । यसरी नै अगाडि बढ्छौँ । हाम्रो कुरा पूरा गर्ने, सुन्ने भनेको नै सरकारले हो । हामीले उत्तरदायी मात्र बनाउन खोजेका हौँ । सत्ताको खेल जहिले गरे पनि हुन्छ नि,” उनले भनिन् ।

सत्याग्रहमा बसेका अर्का युवा बरदान लामा भन्छन्, “युवाहरू मिलेर केही गरौँ भनेर हो । हामीले जबसम्म माग पूरा हुँदैन तबसम्म छाड्दैनौँ । आज सात घण्टा हुन्छ ।”
“अरू केही होइन, जीवन रक्षा नै हाम्रो माग हो,” उनले भने ।

अभियन्ताहरूले कोरोना संक्रमणको लक्षण देखिएको र परीक्षणका लागि चिकित्सकीय सुझाव पाएका व्यक्तिको पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने, आरडीटी विधिबाट गरिने परीक्षण रोक्नुपर्ने, क्वारेन्टिन व्यवस्थित बनाउनुपर्ने, कोरोना महामारी रोकथामका लागि भएका काम र सामग्री खरिदको खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

त्यस्तै, कोरोना महामारी रोकथाम र उपचारमा अग्रमोर्चामा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा, कमजोर अवस्थाका मजदुर, कामदार, अस्थायी बासिन्दा र सीमान्तकृत समुदायलाई राहत र सम्मान गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य उपचार क्षमता बढाउनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ ।