मङ्सिर २२, सरकारले छिमेकी मुलुकसँगको सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने नीति अख्तियार गर्दै नयाँ परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक ४ गते बसेको बैठकले नयाँ परराष्ट्र नीति स्वीकृत गरेको हो। उक्त नीतिमा ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौताका तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा विवाद अन्त्य गर्ने उल्लेख छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई छिमेकी मुलुकमध्ये चीनसँग नेपालको सीमा विवाद नरहेको जनाउँदै आएको छ। अर्को छिमेकी भारतसँग टड्कारो रूपमा देखिएको सीमा विवादको समाधान भने तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट खोजिने भएको हो।
भारतले अतिक्रमण गरेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि द्विपक्षीय सम्बन्धमा न्यानोपना छैन। सरकारले भारत र चीनसँग स्वतन्त्र र सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने नीति अख्तियार गरेको छ। ‘छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्रसँग सार्वभौमिक समानता र पारस्परिक सम्बन्धका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार र सुदृढ गरिनेछ’, नीतिमा भनिएको छ। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न परराष्ट्र नीति ल्याइएको जानकारी दिए।
नेपाली भूमि छिमेकी मुलुकको हित प्रतिकूल प्रयोग हुन नदिने विषय पनि नीतिमा छ। नीतिले नियमित कूटनीतिक संयन्त्रलाई सहज बनाउन भन्दै ‘ट्र्याक टु कूटनीति’लाई पनि प्राथमिकतासाथ समेटेको छ। विशिष्ट एवं जटिल कूटनीतिक तथा राष्ट्रिय हितका विषयमा बहस, छलफल र सुझावका लागि आवश्यकताअनुसार ‘ट्र्याक टु कूटनीति’ उपयोग गरिने उल्लेख छ।
