/पुस १९ भित्र सरकारले लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने गरि सर्वोच्चले जारी गर्‍यो कारण देखाऊ आदेश,

पुस १९ भित्र सरकारले लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने गरि सर्वोच्चले जारी गर्‍यो कारण देखाऊ आदेश,

प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

शुक्रबार बसेको संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ सकिएपछि कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। आदेशमा पुस १९ गतेभित्र सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको कारण लिखित रूपमा पेस गर्न भनिएको छ।

विधानको धारा १३७ मा संवैधानिक विवादका मुद्दामा सुनुवाइ व्याख्याका लागि प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश उक्त इजलासमा रहने प्रावधान छ।

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को असन्तुष्ट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहका देवप्रसाद गुरूङ, कृष्णभक्त पोखरेल, रामकुमारी झाँक्री र शशी श्रेष्ठको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको संयुक्त रिट छ। त्यस्तै अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेल, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, अधिवक्ता कमलबहादुर खत्री, अधिवक्ता मनिराम उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेल, अधिवक्ता दीपक राई र अधिवक्ता तुलसी सिंखडाले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्।