/सरकारले मन्त्रिपरिषदमा गरेको हेरफेर सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतद्वारा लिखित जवाफ माग

सरकारले मन्त्रिपरिषदमा गरेको हेरफेर सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतद्वारा लिखित जवाफ माग

पुष २०, सरकारले मन्त्रिपरिषदमा गरेको हेरफेर सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ । 

आइतबार सरकार संग  न्यायधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले लिखित जवाफ माग गरेको हो । 

 मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर र विस्तार नेपालको संविधानको भावना विपरीत भएको भन्दै रिट निबेदन परेको थियो । त्यस्तै  राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरु लोकेन्द्रबहादुर ओली, केशरजङ्ग केसी, दिनेश लामिछानेले प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

इजलासले  पुस २८ गते दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश दिएको छ  ।