/आयोगको सिफारिस पत्र सभामुखले फिर्ता पठाएकोमा राष्ट्रियसभा अध्यक्षको आपत्ति

आयोगको सिफारिस पत्र सभामुखले फिर्ता पठाएकोमा राष्ट्रियसभा अध्यक्षको आपत्ति

 संसद् सचिवालयले संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस फिर्ता गरेपछि संघीय संसद्को दुई सदनको अधिकार क्षेत्रलाई लिएर त्यसका प्रमुखबीच नै द्वन्द्व सुरु भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषद्ले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस आइतबार फिर्ता गरेका थिए । उनले अधिकार नै नभएको विषयलाई एकल निर्णय गरेर संवैधानिक परिषद्मा सिफारिसको कागजातसहितको फाइल फिर्ता गरेको भन्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । उनले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सभामुखको विरोध गरे । सभामुखको पत्रले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच द्वन्द्व बढेको चर्चा भइरहेका बेला अध्यक्ष तिमिल्सिनाको विरोधले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको अधिकार क्षेत्रको विषय नयाँ रूपले उठेको छ ।

यो विवादले नेकपा विभाजनको असर संघीय संसद्मा प्रस्ट रूपमा देखिएको छ । सापकोटा नेकपा दाहाल–नेपाल र पूर्वअध्यक्ष तिमिल्सिना प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट छन् । सुरुदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीले सापकोटालाई सभामुख बनाउन चाहेका थिएनन् । लामो समयसम्म पार्टीको आन्तरिक खिचातानीका बीच नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अडानका कारण सभामुख बनेका सापकोटा र ओली निकट अध्यक्ष तिमिल्सनाबीचको सम्बन्ध यसअघि पनि सुमधुर थिएन । संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसअनुसारको सम्बन्धित व्यक्तिको सुनुवाइ संघीय संसद्को संयुक्त सुनवाइ समितिले गर्नुपर्छ । समितिले सिफारिस गरेमा मात्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई पदको शपथ गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सुनुवाइ समिति नै नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने अन्योल भइरहेका बेला सापकोटाले कागजपत्र फिर्ता गरेपछि थप विवाद सुरु भएको हो ।

हाल प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले सुनुवाइ समिति नभएको अवस्थामा सुनुवाइ हुने अवस्था नभएको भन्दै सापकोटाले सिफारिस भएका नामावली संवैधानिक परिषद्मा फिर्ता पठाएका थिए । संवैधानिक परिषद्को सिफारिससहितको पत्र प्रतिनिधिसभा विघटन भएकै दिन गत पुस ५ गते सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । समिति नै नभएको अवस्थामा सुनुवाइ हुन नसक्दा विगतमा पनि यस्तै अभ्यास भएको प्रसंग जोड्दै सापकोटाले फाइल फिर्ता गरेको तर्क गरेका छन् ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सापकोटाले संवैधानिक परिषद्लाई लेखेको पत्रले राष्ट्रिय सभाकै गरिमामा प्रहार भएको उल्लेख गरेका छन् । सभामुखले परिषद्लाई लेखेको पत्रमा संघीय संसद् र समितिहरूको सञ्चालनको अधिकार आफूमा निहित रहेको व्यहोरा उल्लेख गरेको भन्दै तिमिल्सिनाले आपत्ति प्रकट गरेका हुन् । दुवै सदनको सम्पत्तिका रूपमा रहेको सिफारिसको विषयमा सभामुखले पत्रमा लेखेको भाषा राष्ट्रिय सभा नै छैन जसरी प्रयोग गरेकाले आफूले विरोध जनाउनुपरेको बताए । उनले कागजपत्र फिर्ता प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभा संलग्न नभएको पनि प्रस्ट्याएका छन् । सभामुखले पत्र फिर्ता पठाए पनि नियुक्तिमा असर पर्छ जस्तो आफूलाई नलागेको उनको भनाइ छ । उनले प्रकाशित गरेको प्रेस नोटमा सुनुवाइ समितिको दुईतिहाइले बाहेक अन्य व्यक्ति वा निकायलाई सिफारिस फिर्ता गर्ने अधिकार नभएको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा गत मंसिर ३० गते बिहान बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेपछि त्यसै दिन दिउँसो संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी गराएर बेलुकी अर्को बैठक बोलाइएको थियो । अध्यादेशमा तीन जना उपस्थित भए मात्र पनि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार बसेको बैठकमा सभामुख सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित थिए । प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासमेत तीन जनाको उपस्थितिमा भएको बैठकले संवैधानिक निकायका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू गरी ३८ जना सिफारिस गरेको थियो । तर त्यतिबेला बैठक बसेर छलफल गरे पनि सिफारिस नगरेको जानकारी गराइएको थियो ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले त्यतिबेला बैठकमा संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको विषयमा छलफल भए पनि निर्णय नभएको बताएका थिए । तर उनले पत्रकार सम्मेलनमा त्यतिबेलै बैठकको निर्णय सुनुवाइ समिति र संसद् सचिवालयका महासचिवलाई जानकारी गराएको दाबी गरे । सञ्चारकर्मीले उनलाई निर्णय नै नभएको जानकारी गराएकोमा अहिले किन बोली फेरेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले अहिले प्रेस नोटमा जे उल्लेख गरियो त्यही नै हो भन्दै प्रस्ट्याएका थिए । उनले संघीय संसद्ले अस्वीकृत गरेको बाहेक संविधानतः राष्ट्रपतिबाट भएको सिफारिस कानुनसरह लागू हुने प्रसंग जोड्दै भने, ‘संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य र अधिकार कार्यविधिसम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्यथा आदेश भएको अवस्था होइन र छैन ।’ कान्तिपुरमा खबर छ