/कहाँ र कुन अवस्थामा छ संविधान बनाउँदा गरिएका बहस र छलफलहरूको अडिओ रेकर्ड ?

कहाँ र कुन अवस्थामा छ संविधान बनाउँदा गरिएका बहस र छलफलहरूको अडिओ रेकर्ड ?


माघ २४, अहिले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूको सुनुवाइ भइरहेको छ। 

 

केही समयअघि अदालतले संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफलको रेकर्ड ‘मगाउन सकिने’ भनेलगत्तै संसद् सचिवालयले संविधानसभामा भएका बहस र छलफलको अभिलेखहरूको खोजी सुरु गरेको छ ।

संसद् विघटनको विषय अदालतमा पुगेपछि पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा भएका छलफलको आवाज रेकर्ड गरिएका पुराना क्यासेटहरू खोजी गरेर सुरक्षित स्थानमा राखिएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका एक अधिकारीहरूले बताए ।

“हामीले अडियो क्यासेटहरू पुरानो संसद् भवनबाट बाहिर निकालेर सुरक्षित राखेका छौँ,” संसद् सचिवालयको प्रविधि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सुरजकुमार दुराले भने।

लामो समयसम्म भूकम्पले जीर्ण भवनभित्र राखिएका क्यासेटहरू अहिले सुन्न प्राविधिक समस्या हुन सक्ने आशङ्का गरिएको छ। शाखा प्रमुख दुरा ८० देखि ९० प्रतिशत क्यासेटहरूले अहिले पनि काम गर्न सक्ने जानकारी आफूलाई प्राविधिकहरुले दिएको दाबी गर्छन्।

“कतिपयमा ढुसी परेको पनि होला। प्राविधिक साथीहरूले ८० देखि ९० प्रतिशत चल्छ भन्नुभएको छ। तर अब ठ्याक्कै प्रयोगमा नल्याई त भन्न सकिन्न।”

अदालतले संसद्‌बाट अभिलेख मगाउन सक्ने भनेकोबारे आफूहरूले पनि सुनेको भन्दै दुराले संविधानसभाको आवाज रेकर्ड गरिएका पुराना क्यासेट सुरक्षित गरिएको बताए ।

“अदालतले मागेको अवस्थामा हामीले दिन सक्छौँ तर त्यसलाई सुन्न पुरानो जमानाको क्यासेट प्लेयर चाहिन्छ। हामीसँग त्यस बेला अहिलेजस्तो डिजिटल प्रविधि थिएन,” उनले भने ।

कसरी राखिएको छ संविधानसभाको अभिलेख?
संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार संसद् सचिवालयले संविधान निर्माणका क्रममा संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा भएका छलफलको सम्पूर्ण विवरण सुरक्षित राखेको छ । संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा भएका छलफलमा सभासद्हरूले राखेका धारणाहरू लिखित विवरणसँगै स्वराङ्कन गरेर पनि सुरक्षित राखिएको उनले बताए।

दोस्रो संविधानसभाका पूर्ण बैठकको भने आवाजसँगै भिडिओहरू समेत सुरक्षित राखिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। तर संविधान निर्माणका कतिपय महत्त्वपूर्ण छलफल र निर्णयहरू पूर्ण बैठकमा नभएर विभिन्न समितिमा भएका थिए। ती समितिमा भएका छलफलको लिखित अभिलेख र आवाज रेकर्ड दुवै भेट्न सहज छैन।

संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा भएका छलफलको अडिओ रेकर्ड सुरक्षित राखिएको दाबी संसद् सचिवालयले गरे पनि संविधानसभाका विषयगत समितिमा भएका छलफल स्वराङ्कित अभिलेखको खोजी भइरहेको महाशाखा प्रमुख दुराले बताए ।

“त्यस बेला सम्बन्धित समितिमा भएको छलफल तत्‌ तत् समितिले राख्ने गरेको थियो। ती राखे होलान् भन्ने मलाई लाग्छ। हुन त यसबीचमा समितिमा परिवर्तन भएर के भयो, मलाई थाहा छैन,” उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने ।

अधिकारीहरुका अनुसार महत्त्वपूर्ण केही समितिका बैठकहरूको आवाज सङ्गृहीत गरिए पनि उपकरणको सीमितताका कारण सबै समितिका छलफलहरूको आवाज रेकर्ड हुँदैनथ्यो।

ग्यालरी बैठकका नामले चिनिने संसद्को पुरानो भवन २०७२ सालको भूकम्पले जीर्ण भएपछि त्यहाँ राखिएका संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित कतिपय कागजपत्र र अभिलेखहरू असुरक्षित छन्। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले गत वर्ष अनुगमनका क्रममा संविधान निर्माणका लागि प्राप्त जनताका सुझावहरू लगायत महत्त्वपूर्ण कागजपत्रहरू सड्न लागेको पाएको थियो।

समितिका सभापति तारादेवी भट्टले समितिले पुरानो भवनबाट सबै सामानहरू सुरक्षित स्थानमा सार्न सचिवालयलाई निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन नभएको बताइन् ।

“त्यहाँ फर्निचर कम्प्युटर र कागजातहरू छोपेर, फालेर राखेका भेटिए । हामीले व्यवस्थापन गर्न निर्देशन पनि दिएको हो, तर पहल भएन । अब हामी लाग्छौँ त्यसमा,” उनले भनिन्।

संविधानसभाका तत्कालीन समितिहरूले बनाएका प्रतिवेदनहरू र निर्णयपुस्तिकाहरू भने सुरक्षित राखिएको सहप्रवक्ता धमलाले बताए।

संसद् सचिवालयले संविधानसभाका समितिका प्रतिवेदनहरूको एकएक प्रति संसद् सचिवालयको पुस्तकालयमा राखेको छ।

किन राखिएन राष्ट्रिय अभिलेखालयमा?
संसद् सचिवालयले संविधान निर्माणका महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू राष्ट्रिय अभिलेखालयको विद्युतीय प्रणालीमा सुरक्षित राख्ने प्रयास गरे पनि आवश्यक बजेटको अभावमा त्यो प्रयास अधुरै रहेको संसद् सचिवालयका एक पूर्वपदाधिकारीले बताए।

उनका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको आर्थिक सहयोगमा संविधान निर्माणका महत्त्वपूर्ण अभिलेखहरूको डिजिटल अभिलेख राख्न पहल अघि बढाइएको थियो। “त्यसका लागि झन्डै डेढ करोड रुपैयाँ सहायता पनि आउने प्रतिबद्धता थियो,” उनले भने।

तर त्यस बेला अर्थ मन्त्रालयले “यति सानो रकम किन दातृसंस्थाबाट लिने? नेपाल सरकार आफैँले व्यवस्था गर्न सक्छ” भनेपछि यूनडीपी पछि हट्यो। संसद् सचिवालयका तत्कालीन अधिकारीहरूका अनुसार त्यस कार्यका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट पछि बजेट निकासा भएन र काम अघि बढेन।

“संविधानसभाको तत्कालीन कामकारबाहीलाई राष्ट्रिय अभिलेखालयमार्फत् अभिलेखीकरण गर्न करिब एक लाख ५० हजार डलरको एउटा परियोजना तयार गरिएको थियो । त्यसको लागि विभिन्न तहमा प्रयासहरू भए। अर्थ मन्त्रालयले सुरुमा उक्त रकम दिने वाचा पनि भयो। तर विभिन्न कारणले पछि रकम प्राप्त नभएको कारणले गर्दा उक्त कार्य सम्पन्न हुन सकेन,” संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले भने।

“यूएनडीपीले हाम्रो आवश्यकताअनुसार रकम दिने कुरा भयो । स्वीकृतिका लागि पठाउँदा अर्थ मन्त्रालयले उक्त रकम नेपाल सरकारकै तर्फबाट उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा भयो तर अन्ततोगत्वा बजेट प्राप्त भएन। बजेट नै नभएपछि काम अघि बढ्न सकेन,” शर्माले स्मरण गरे।

राष्ट्रिय अभिलेखालयका विद्युतीय अभिलेख व्यवस्थापन प्रमुख कुमार श्रेष्ठले संसद् सचिवालयको आग्रहमा आफूहरूले एउटा टोली नै तयार गरेर संविधान निर्माणका दस्तावेजहरूको विद्युतीय अभिलेख राख्ने तयारी अघि बढाएको स्मरण गरे।

“संसद्ले हामीलाई भनेपछि काम गर्ने एउटा ढाँचा बनाएर तयारी पनि गरेका थियौँ । तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । त्यतिबेला सरकारबाट ‘यति पैसाको लागि किन दाता गुहार्ने यति काम हामी आफैँ गर्न सक्छौँ” भन्ने कुरा भएछ । त्यसपछि त्यो काम भयो भएन उहाँहरू हामीसँग सम्पर्कमा रहनुभएको छैन,” श्रेष्ठले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने ।

विद्युतीय अभिलेखमा के-के छ?
संसद् सचिवालय आफैँले पनि संसद्का पुराना दस्तावेजहरूको डिजिटल अभिलेखीकरण सुरु गरेको जानकारी संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख एकराम गिरीले दिए।

हालसम्म विसं २०१६ मा निर्वाचित पहिलो संसद्‌बाट सुरु गरेर राष्ट्रिय पञ्चायतको २०२५ साल सम्मका दस्तावेजहरूको विद्युतीय अभिलेखीकरण गरिसकेको उनले बताए।

“हामीले पाँच लाख रुपैयाँ आसपासको बजेटमा हालैबाट संसद् सचिवालयसँग रहेका पुराना सामग्रीहरूको डिजिटल अभिलेख बनाउने काम सुरु गरेका छौँ,” उनले भने ।

राष्ट्रिय अभिलेखालयका विद्युतीय अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीका प्रमुख कुमार श्रेष्ठ ऐतिहासिक महत्त्वका दस्तावेजहरू विद्युतीय माध्यममा अभिलेखीकरण गर्दा सुरक्षित रहने बताउँछन्।

कागजपत्रहरू सङ्ग्रह गर्दा भने तापक्रम अनुकूलित कोठामा राख्न सके मात्र त्यस्ता सामग्रीको आयु लामो हुने उनले बताए।

सांसदले जीर्ण भवनको भुइँतलामा संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण दस्तावेज राखिएको देखेपछि त्यसलाई उपयुक्त व्यवस्थापन सहित राख्न संसद् सचिवालयलाई सुझाएको उनी सम्झिन्छन्।

“संसद् आफैँले यस्ता सामग्रीहरू सङ्ग्रह गरे पनि अभिलेखालयले जनशक्ति उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न सक्छ। ऐतिहासिक महत्त्वका सामग्रीहरू जहाँ राखिए पनि जोगाएर राख्नुपर्छ,” उनले भने।  बीबीसी न्यूज नेपालीका लागि अशोक दाहालले समाचार लेखेका छन् ।