/प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन परमादेश

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन परमादेश

 सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासले पुस ५ गते सरकारले गरेको उक्त निर्णयलाई बदर गरेको हो ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी हुनुहुन्थ्यो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले मंगलबार साँझ निर्णयको व्यहोरा वाचन गर्दै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताउनुभयो । प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा हप्तौंसम्म बहस भएको थियो । निवेदकका तर्फबाट ७१ जनाले बहस गरेका थिए भने सरकारी पक्षबाट ३४ जनाले बहस गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा १३ वटा रिट दर्ता भएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासले पुस ८ गते संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो । पुस १० गते नै सर्वोच्चले एमीकस क्युरीसमेत गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।